CG अधिकारी-कर्मचारियों के लिए BIG NEWS: दीपावली के पहले पूर्व मिल सकती है खुशखबरी…. राज्य सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को पक्ष रखने बुलाया…. प्रमुख सचिव ने लिखा पत्र.... जानिए क्या है मांगे.....

रायपुर 22 अक्टूबर 2021। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारियों के लंबित 14 सूत्रीय मांगो का निराकरण करने बाबत् आंदोलन किया था। अब वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारियों के लंबित 14 सूत्रीय मांगों के निराकरण के संबंध में अपना पक्ष रखने बाबत् बुलाया है। दीवाली पूर्व छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को अच्छी खबर मिल सकती है। महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर बनी कमेटी ने कर्मचारी संगठनों को बुलाया है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने छ0ग0 कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा को प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारियों के लंबित 14 सूत्रीय मांगों के निराकरण के संबंध में अपना पक्ष रखने बाबत् पत्र लिखा है।

पत्र में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश के कर्मचारी - अधिकारियों के लंबित 14 सूत्रीय मांगों के निराकरण के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु फेडरेशन के प्रतिनिधियों को दिनॉक 27.10.2021 को अपरान्ह 3.30 बजे, आमंत्रित किया गया है । वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कर्मचारी / अधिकारी संघों के प्रतिनिधियों की संख्या सीमित रखते हुए दिनॉक 27.10.2021 को उपस्थित होने वाले प्रतिनिधियों के नामों की जानकारी आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

बता दे छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारियों के लंबित 14 सूत्रीय गाँगों का निराकरण करने बाबत् कलम बंद काम बंद आंदोलन किया था। उनकी माँगें है कि लिपिक संवर्ग के वेतन विसंगति का निराकरण साथ ही शिक्षक एवं स्वास्थ संवर्ग सहित अन्य कर्मचारी संवर्ग का वेतन विसंगति निराकृत किया जाये। प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि जुलाई 19 से 17 प्रतिशत सहित वर्तमान दर 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृति आदेश जारी किया जाये।  छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का बकाया एरियर्स 3 किश्त के भुगतान हेतु आदेश जारी किया जाये।

सभी विभागों में लंबित संवर्गीय पदोन्नति क्रमोन्नति, समयमान एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ समय सीमा में प्रदान किया जाये। सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जाये। 6) शासकीय सेवा के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के परिवार को राजस्थान सरकार के आदेश के तर्ज पर ₹ 50 लाख अनुग्रह राशि स्वीकृति आदेश जारी किया जाये कोरोना ड्यूटी में लगाये गए शासकीय सेवकों को कोरोना भत्ता दिया जाये।

जन घोषणा पत्र में उल्लेखित चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जाये। साथ ही घोषणा पत्र में उल्लेखित अन्य मांगों को पूरा किया जावें। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के मूलवेतन के आधार पर 10 प्रतिशत गृह माड़ा भत्ता सहित अन्य समस्त भत्ता स्वीकृति आदेश जारी किया जाये। राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू किया जायें। तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत के बंधन को मुक्त करते हुए समय सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के समस्त लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावें । कार्यभारित / आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों को समान वेतन के रिक्त पदों पर समायोजित करते हुए नियमित कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते एवं पेंशन का लाभ दिया जावें । 

प्रदेश के पटवारियों को पदोन्नति एवं लैपटाप के साथ उनके कार्यालयों में कम्प्यूटर की समस्त सुविधा दी जायें। पेंशनरों को त्वरित पेंशन भुगतान हेतु 20 वर्षों से लंबित राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को विलोपित कर पेंशनरी दायित्वों का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच बंटवारा तत्काल किया जाये। साथ ही सेन्ट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल भारतीय स्टेट बैंक गोविंदपुरा भोपाल से पृथक कर रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित कर छत्तीसगढ़ के प्रकरणों का निपटारा किया जाये।