अनुसूचित जाति विभाग कॉंग्रेस प्रकोष्ठ जगदलपुर के जिला अध्यक्ष विक्रम लहरे ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर स्वास्थय एवं सरकारी भूमि अतिक्रमण जैसे मामलों को लेकर सौंपी ज्ञापन..

अनुसूचित जाति विभाग कॉंग्रेस प्रकोष्ठ जगदलपुर के जिला अध्यक्ष विक्रम लहरे ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर स्वास्थय एवं सरकारी भूमि अतिक्रमण जैसे मामलों को लेकर सौंपी ज्ञापन..
अनुसूचित जाति विभाग कॉंग्रेस प्रकोष्ठ जगदलपुर के जिला अध्यक्ष विक्रम लहरे ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर स्वास्थय एवं सरकारी भूमि अतिक्रमण जैसे मामलों को लेकर सौंपी ज्ञापन..

जगदलपुर। विक्रम लहरे का कहना है कि बस्तर जिले मे एक मात्र सरकारी अस्पताल है डीमरापाल में स्व• बलिराम कश्यप जी के नाम से है वहाँ स्वास्थय सुविधाओं के नाम पर केवल रिफर सेंटर बनाकर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर को लाभ दिलाने का कार्य किया जा रहा हैं और आम जनता जो गरीब बेबस हैं उनको अगर सिटी स्केन,एम आई आर,सोनो ग्राफी, इंडोस्कोपी एवं अन्य जरूरी ब्लड टेस्ट का कार्य में विलंब किया जा रहा है जबकि सारी सुविधाएं मुफ्त होनी चाहिए,इसके बावजूद पैसा तक लिया जा रहा हैं जबकि प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर में रोजाना 50 सिटी स्केन किया जाता है तो हमारे सरकारी अस्पतालों में मुश्किल से 5-6 सिटी स्केन हो पाता हैं बाकियों को मजबूर किया जाता हैं कि वे प्राइवेट सेंटरों में जा थक हार कर सके यह सब कृत्य सरकार की छवि  भूमिल करती हैं और तो और महंगी दवाई तो आम जनता को मिलता ही नहीं है अगर यहां के आदिवासी जनता को किस जगह क्या मिलता है क्या टेस्ट कहाँ किया जाता है मालूम नहीं तो अस्पताल में एक नोटिस बोर्ड  मे अंकित किया जाए क्या-क्या टेस्ट मुफ्त होगा एवं टेस्ट करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों का नाम- मोबाईल नम्बर बोर्ड में अंकित जैसा कदम उठाना चाहिए।                             

    वैसे ही एक और समस्या के बारे में मंत्री जी से निवेदन किया गया कि बस्तर जिले मे कई जगह सरकारी भूमि है जिनको कई भूमि माफियाओं द्वारा काबिज किया गया है जैसे एक मामला है जगदलपुर ब्लाक के ग्राम पंचायत बिलोरी के आश्रित ग्राम करकापाल में एक सरकार भूमि खसरा क्रमांक 108 पर अधिकारी के संरक्षण में लगभग 60 डिसमिल भूमि कब्जा कर बाहरी व्यक्ति प्राइवेट स्कूल निर्माण कर भूमि अतिक्रमण कर लिया गया हैं उक्त भूमि लाखों से करोड तक आंकी गई हैं इन सबको जानते हुए भी जिसका शिकायत कई बार करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हैं ना ही कार्यकर्ताओं की कोई बात सुनी भी नहीं जाती हैं इसलिए मंत्री से निवेदन किया गया हैं कि अतिक्रमण भूमि पर कार्यवाही करते हुए सरकारी भूमि को सरकार अपने कब्जे में रखे ताकि  जनता को सरकार पर भरोसा रहे।