IDBI Bank Privatisation: फिर बिकने की तैयारी में है देश की ये बड़ी बैंक ! देखे कही आपका भी खाता तो नही है यहाँ पर...
IDBI Bank Privatisation: This big bank of the country is ready to be sold again! See if you do not have an account here... IDBI Bank Privatisation: फिर बिकने की तैयारी में है देश की ये बड़ी बैंक ! देखे कही आपका भी खाता तो नही है यहाँ पर...
Sandeep Kumar
Sep 28, 2022 09:50
IDBI Bank Privatisation :
नया भारत डेस्क : सरकार आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए इस माह के अंत तक आरंभिक बोली आमंत्रित कर सकती है. एक अधिकारी ने बताया कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) बिक्री के लिए अभी अमेरिका में निवेशकों के बीच प्रचार-प्रसार कर रहा है. उन्होंने बताया कि इस तरह की कुछ और निवेशक बैठकों के बाद बिक्री की रूपरेखा तय होगी. दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बुधवार को कहा कि विभाग आशय पत्र (EOI) पर काम कर रहा है और जल्द ही आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए निवेशकों से शुरुआती बोलियां आमंत्रित करेगा। (IDBI Bank Privatisation)
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मई, 2021 में आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।
सचिव ने कहा, ‘‘हम काफी समय से इसपर काम कर रहे हैं। यह अपनी तरह का पहला लेन-देन भी है जहां बोली के माध्यम से हम एक बैंक का निजीकरण करेंगे। सरकार और एलआईसी दोनों की आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी है।’’ (IDBI Bank Privatisation)
सचिव ने कहा कि वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के बाद बैंक करीब चार बाद त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे से बाहर आया है। आरबीआई ने मार्च, 2021 में बेहतर वित्तीय प्रदर्शन पर लगभग चार साल बाद आईडीबीआई बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे से हटा दिया था। (IDBI Bank Privatisation)
कितनी है सरकार की हिस्सेदारी: आपको बता दें कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मई, 2021 में आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। वर्तमान में बैंक में सरकार की 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी और जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पास 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एलआईसी वर्तमान में बैंक का प्रवर्तक भी है। (IDBI Bank Privatisation)
विनिवेश का लक्ष्य: सरकार ने 2022-23 (अप्रैल-मार्च) में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने पहले ही 24,544 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं, जिसमें से अधिकांश योगदान इस साल मई में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी को सूचीबद्ध करके जुटाया गया है। (IDBI Bank Privatisation)
