7th Pay Commission, DA Hike: एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिला बड़ा गिफ्ट, सरकार ने किया ऐलान, कैबिनेट ने 4% बढ़ाकर 38 फीसदी किया महंगाई भत्ता, खाते में आएगी बढ़ी हुई सैलरी......
7th Pay Commission, DA Hike, Cabinet approves release of additional instalment of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Pensioners, due from 01.07.2022 नई दिल्ली। मोदी सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को त्योहारों पर सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है और इसे 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है।
Pranjal Shukla
Sep 29, 2022 04:16
7th Pay Commission, DA Hike, Cabinet approves release of additional instalment of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Pensioners, due from 01.07.2022
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को त्योहारों पर सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है और इसे 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जून, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर 01 जुलाई 2022 से देय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है।
केन्द्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी क्रमश: महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ी हुई राशि के लिए दिनांक 01 जुलाई 2022 से हकदार हो जायेंगे। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,591.36 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23 (यानी जुलाई, 2022 से लेकर फरवरी, 2023 तक की आठ महीने की अवधि) में 4,394.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,261.20 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23 (यानी जुलाई, 2022 से लेकर फरवरी, 2023 तक की आठ महीने की अवधि) में 4,174.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 12,852.56 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23 (यानी जुलाई, 2022 से लेकर फरवरी, 2023 तक की आठ महीने की अवधि) में 8,568.36 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
The Cabinet, chaired by Prime Minister, Shri Narendra Modi, has approved the release of additional instalment of Dearness Allowance and Dearness Relief @ 4% to Central Government employees and pensioners due from 01.07.2022 based on the percentage increase in 12 monthly average of All India Consumer Price Index for the period ending June, 2022.
