7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 4% बढ़ा डीए, साथ ही बोनस का भी ऐलान...

7th Pay Commission: Great news for government employees! DA increased by 4%, bonus also announced... 7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 4% बढ़ा डीए, साथ ही बोनस का भी ऐलान...

7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 4% बढ़ा डीए, साथ ही बोनस का भी ऐलान...
7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 4% बढ़ा डीए, साथ ही बोनस का भी ऐलान...

7th Pay Commission :

 

नया भारत डेस्क : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है. सीएम योगी ने सोमवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन में 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का एलान किया है. अब राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 46 फीसदी हो गया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 30 दिन के बोनस का भी एलान किया है. सभी गैर राजपत्रित राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गयी है. (7th Pay Commission)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ‘उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में अपना योगदान कर रहे सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी निकायों, UGC कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा पेंशनरों को मूल वेतन के 46% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। (7th Pay Commission)

इसी प्रकार, सभी राज्य कर्मचारियों (अराजपत्रित)/कार्य प्रभारित कर्मचारियों, शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर (उच्चतम सीमा ₹7,000) बोनस प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।’ बता दें कि राज्य में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए निर्वाचन आयोग से मंजूरी अनिवार्य थी। (7th Pay Commission)

बता दें कि इससे पहले ओडिशा और हरियाणा की सरकार ने भी अपने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद ओडिशा, हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों का भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है। (7th Pay Commission)