7th Pay Commission : बड़ी खबर! केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका, सरकार ने भत्ता देने से किया साफ इनकार, यहाँ देखें पूरी जानकारी...
7th Pay Commission: Big news! Big blow to central employees, government flatly refused to give allowance, see full details here... 7th Pay Commission : बड़ी खबर! केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका, सरकार ने भत्ता देने से किया साफ इनकार, यहाँ देखें पूरी जानकारी...
Sandeep Kumar
Mar 15, 2023 10:13
7th Pay Commission :
नया भारत डेस्क : केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को झटका लगा है. सरकार ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए साफ कहा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनका 18 महीने का बकाया डीए एरियर नहीं दिया जाएगा. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में साफ शब्दों में बकाया डीए देने से इनकार कर दिया. उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भविष्य में भी इन 18 महीनों का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन किस्तों का बकाया दिए जाने की सरकार की कोई योजना नहीं है. (7th Pay Commission)
लोकसभा में सरकार की तरफ से दी गई जानकारी
लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई. सरकार ने बताया कि कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते से 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत हुई थी. इस पैसे का इस्तेमाल महामारी को रोकने के लिए किया गया. आपको बता दें साल 2020 में कोरोना महामारी के आने पर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए हाइक की तीन किस्त को रोक दिया गया था. जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के बाद इसे जुलाई 2021 में बहाल किया गया. (7th Pay Commission)
एकमुश्त 17% का इजाफा किया गया
जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021 के लिए डीए में एकमुश्त 17% का इजाफा किया गया था. लेकिन इस दौरान रोका गया पैसा कर्मचारियों को नहीं दिया गया. कर्मचारी संघ की तरफ से 18 महीने के डीए एरियर की लगातार मांग की जा रही है. लेकिन इस पर मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने से साफ इनकार कर दिया. (7th Pay Commission)
डीए भुगतान रोककर पैसे की व्यवस्था की
लोकसभा में साफ किया गया कि मौजूदा वक्त में बजट घाटा FRBM Act के प्रावधानों की तुलना में दोगुना है. इसलिए पिछला बकाया डीए देने का कोई प्रस्ताव नहीं है. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा, महामारी के दौरान सरकार ने आपदा से निपटने के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं. इसके लिए पैसे की जरूरत थी, यह पैसा डीए भुगतान को रोककर किया. (7th Pay Commission)
