बीजेपी ने आप पार्टी सीएम केजरीवाल पर लगाया आरोप; 'विज्ञापन पर खर्च किए ₹19 करोड़, सिर्फ 2 छात्रों को मिला कर्ज'.

BJP accuses AAP party CM Kejriwal

बीजेपी ने आप पार्टी सीएम केजरीवाल पर लगाया आरोप; 'विज्ञापन पर खर्च किए ₹19 करोड़, सिर्फ 2 छात्रों को मिला कर्ज'.
बीजेपी ने आप पार्टी सीएम केजरीवाल पर लगाया आरोप; 'विज्ञापन पर खर्च किए ₹19 करोड़, सिर्फ 2 छात्रों को मिला कर्ज'.

NBL, 12/08/2022, Lokeshwer Prasad Verma,. BJP accuses AAP party CM Kejriwal;  '19 crores spent on advertising, only 2 students got loans'.

AAP और BJP के बीच वाकयुद्ध शुक्रवार को भी जारी रहा। विज्ञापन पर अत्यधिक खर्च को लेकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की जमकर आलोचना हुई। ट्विटर पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना से प्राप्त लाभों और इसके विज्ञापन पर खर्च की गई राशि के बीच भारी अंतर का जिक्र किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा 2015 में घोषित, इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले कक्षा 10 या कक्षा 12 के छात्रों को 10 लाख रुपये तक प्रदान किया जाना था।

ऋण की अधिस्थगन अवधि पाठ्यक्रम अवधि प्लस एक वर्ष है और चुकौती अवधि 15 वर्ष है। मालवीय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिल्ली उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास गारंटी योजना के तत्वावधान में केवल दो छात्रों को ऋण मिला, जबकि 46,22,685 रुपये और 18,81,00,618 रुपये इस योजना से संबंधित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन पर खर्च किए गए। 

फ्रीबी कल्चर पर आमना-सामना

16 जुलाई को उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि रेवड़ी संस्कृति भारत को अंधकार की ओर ले जाएगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राज्य सरकारें वोट हासिल करने के लिए 'रेवड़ी संस्कृति' में लिप्त हैं, जबकि डबल इंजन सरकार नए एक्सप्रेसवे और रेल मार्ग बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बुधवार को मुफ्त उपहारों के बारे में अपनी चिंता जताई और साथ ही इस बात पर जोर दिया कि दान की घोषणा से देश के ईमानदार करदाताओं के हितों को चोट पहुंचेगी।

इसे आप की आलोचना के रूप में देखा गया जिसने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपये का मासिक भत्ता, और 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ता जैसे चुनावी वादे किए हैं। पीएम के तर्क का विरोध करते हुए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना मुफ्त नहीं माना जा सकता है। गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र पर हमले को तेज करते हुए, आप सुप्रीमो ने केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाया।

केंद्र पर उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने और गरीब लोगों पर बोझ डालने का आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "वे अग्निपथ योजना लाए क्योंकि केंद्र सरकार सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए पेंशन वहन करने में सक्षम नहीं है। किसी भी सरकार ने कभी नहीं कहा कि उनके पास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पैसा नहीं है। केंद्र ने इस साल के 8 वें वेतन आयोग के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया। वे कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है।"