Bank Privatisation: बैंक निजीकरण को लेकर बड़ी खबर! 26 दिन बाद ये सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट, नीति आयोग ने दिया प्रस्ताव....जानिए ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर....
Bank Privatization: Big news about bank privatization! These government banks will be private, NITI Aayog has proposed….Know what will be the effect on the customers…. Bank Privatisation: बैंक निजीकरण को लेकर बड़ी खबर! 26 दिन बाद ये सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट, नीति आयोग ने दिया प्रस्ताव....जानिए ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर....
Sandeep Kumar
Nov 26, 2022 08:32
Bank Privatisation:
नया भारत डेस्क : बैंक प्राइवेटाइजेशन (Bank Privatisation) को लेकर बड़ी खबर आ रही है. केंद्र सरकार एक बार फिर बड़े सरकारी बैंक को प्राइवेट करने जा रही हैं. ये बैंक 16 दिसंबर के बाद प्राइवेट हो जाएगी. बैंक प्राइवेट होने से बैंक के लाखों लाखों ग्राहकों – कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता हैं. सरकार लंबे समय से एक और बैंक के निजीकरण पर काम कर रही है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने इस बारे में बजट में ऐलान किया था. फिलहाल 16 दिसंबर तक इस प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा. (Bank Privatisation)
सरकार ने सेबी से की मांग :
केंद्र सरकार ने IDBI Bank को प्राइवेट करने का प्लान बनाया है और सेबी से इसके लिए कुछ रियायतें मांगी है. मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने सेबी से मांग की है कि आईडीबीआई बैंक की मिनिमम 25 फीसदी पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम से मिली छूट को इसके प्राइवेटाइजेशन (Privatisation) के बाद भी जारी रखा जाए. (Bank Privatisation)
16 दिसंबर तक पूरी होगी प्रक्रिया :
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार IDBI Bank की बिड को 16 दिसंबर की समय सीमा तक पूरा करने का प्लान बना रही है. सेबी अगर सरकार और एलआईसी को इजाजत दे देती है कि वह इसे पब्लिक शेयर होल्डर मान ले तो मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन हो जाएगा. (Bank Privatisation)
सरकारी कंपनियों को मिलती है छूट :
सेबी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्ट हैं सभी के लिए लिस्टिंग के 3 साल के अंदर ही मिनिमम 25 फीसदी शेयरहोल्डिंग जरूरी है. फिलहाल सेबी के इस नियम से सरकारी कंपनियों को छूट मिली हुई है. (Bank Privatisation)
सरकार कर चुकी है 27000 करोड़ का निवेश :
केंद्र सरकार की तरफ से इस बैंक में 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच में करीब 27000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है. वहीं, RBI इसको 21 जनवरी 2021 से प्राइवेट सेक्टर का बैंक मानता है. (Bank Privatisation)
IDBI में सरकार की है सबसे ज्यादा हिस्सेदारी :
आपको बता दें IDBI Bank में सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है इसी वजह से इस कंपनी को भी 25 फीसदी वाली मिनिमम शेयरहोल्डिंग से छूट मिलती है. IDBI Bank में सरकार और एलआईसी दोनों की मिलाकर 95 फीसदी हिस्सेदारी है. (Bank Privatisation)
