7th Pay Commission : कर्मचारियों की वेतन में होगी भारी बढ़ोतरी ! अप्रेजल विंडो खोला गया, इस तारीख तक पूरी होगी प्रोसेस, देखें डिटेल

7th Pay Commission: कोरोना संकट की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ रही है। वहीं कामकाज अब पटरी पर लौटने लगा है। इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में जल्द बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता भी साफ हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अप्रेजल विंडो खोल दिया गया है। अप्रेजल विंडो 30 जून तक खुली रहेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को अपना सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरकर अपने अपने HOD को भेजना होगा। इस प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर रिपोर्ट पेश करेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी और पदोन्नति पर निर्णय लिया जाएगा।

इस प्रक्रिया को लेकर EPFO ने वार्षिक परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट मॉड्यूल का HR-सॉफ्ट विंडो ऑनलाइन शुरू कर दिया है। सभी कर्मचारी इसमें अपना असेसमेंट भर सकते हैं। अप्रेजल साइकिल में सभी केंद्रीय कर्मचारी आएंगे। यह विंडो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है।

कोरोना संकट के चलते वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक अप्रेजल की डेट को बढ़ा दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने बताया है कि, समूह A, B और C की एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट (APAR) की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाया गया था। बीते साल भी केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के 2019-20 के APAR की डेट को आगे बढ़ाया था। APAR जब से बकाया है, तब से कर्मचारियों को APR का भी लाभ भी मिलेगा।

DoPT के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों को ऑनलाइन फॉर्म भेज दिए गए हैं। अब इंक्रीमेंट की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। कर्मचारियों को अपना फॉर्म रिपोर्टिंग ऑफिसर को 30 जून तक जमा करना होता है। पूरी प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी होगी।

इससे पहले केंद्र सरकार के अधीन लाखों कर्मचारियों को बड़ा ऐलान किया गया था। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने महंगाई भत्ते को 105 रु से बढ़ाकर 210 रु प्रति माह करने का ऐलान किया था। बढ़ा हुआ भत्ता 1 अप्रैल 2021 से मिलेगी। केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणी के अनुसूचित रोजगार से जुड़े कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता की दर को बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बढ़ी हुईं दरों का ऐलान करते हुए कहा "इस कदम से देश के उन करीब 1.50 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े हैं। VDA में बढ़ोतरी से उन्हें इस महामारी के मुश्किल वक्त में सहारा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने ये भी स्पष्ट किया कि मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा आदेश जारी हो चुके हैं और इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू माना जाएगा।

बता दें कि केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित दरें केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खदानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के प्राधिकरण के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं। ये दरें कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए भी समान रूप से लागू होंगी. केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार में लगे कर्मचारियों के लिए देश भर में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू किया जाता है।  

कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मजदूरी की दरें:

बता दें कि VDA में संशोधन श्रम ब्यूरो के संकलित औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। इस नए वीडीए संशोधन के लिए जुलाई से दिसंबर 2020 के महीनों के लिए औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का उपयोग किया गया है। 
 

खदानों में कार्यरत कर्मचारी:-