Agnipath Protests पर पीएम मोदी ने जताया विरोध; कहा- 'अच्छे इरादे से की गई कई पहलों का हुआ राजनीतिकरण'..

NBL, 20/06/2022, Lokeshwer Prasad Verma,. PM Modi protests against Agnipath Protests;  Said- 'Many initiatives taken with good intention were politicized'..

रविवार को नई दिल्ली में प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना के राजनीतिकरण पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा, पढ़े विस्तार से... 

इस दौरान उन्होंने अफसोस जताया कि केंद्र द्वारा एक सम्मानजनक इरादे से की गई कई पहलों का राजनीतिकरण किया जाता है। गौरतलब है कि पहले भी विपक्ष और सड़क आंदोलन के निरंतर दबाव के कारण केंद्र को भूमि अधिग्रहण विधेयक, नागरिकता संशोधन अधिनियम और कृषि कानूनों जैसी प्रमुख पहलों से एक कदम पीछे हटना पड़ा।

पीएम मोदी ने कहा, "पिछले साल, मुझे डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने का अवसर मिला। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अच्छे इरादे से किए गए कई अच्छे कामों का काफी हद तक राजनीतिकरण किया जाता है।" इससे पहले कांग्रेस सांसदों और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेताओं ने विरोध करने वाले युवाओं के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर 'सत्याग्रह' किया। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने तत्काल प्रभाव से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है।

COVID-19 महामारी के कारण दो साल के लिए भर्ती रैलियों पर रोक के बीच, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून को 'अग्निपथ' नामक एक नई योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत, 17.5-21 वर्ष की आयु के 46,000 युवाओं की 2022 में 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती की जाएगी। इसे एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार के रूप में देखा जा रहा है। इनमें से केवल 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित संवर्ग के रूप में नामांकन के लिए चुना जाएगा। आकर्षक मासिक वेतन के अलावा, उन्हें उनके 4 साल के कार्यकाल के अंत में 11 लाख रुपये का एकमुश्त 'सेवानिधि' पैकेज दिया जाएगा।

हालांकि, केंद्र की घोषणा के बाद अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें तोड़फोड़, रेलवे ट्रेनों में आग लगाना, पथराव और पुलिस कर्मियों पर हमले हुए। प्रदर्शनकारियों को शांत करने के पहले प्रयास में सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी। इसके बाद, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। इसी तरह, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अग्निवीरों के लिए 10% पदों को आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।