Dearness Allowance Hike : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! मिलेगा 6 महीनों का बढ़ा हुआ DA, सरकार ने दी बड़ी सौगात, देखें डिटेल...
Dearness Allowance Hike: Great news for government employees and pensioners! DA will be increased for 6 months, the government has given a big gift, see details... Dearness Allowance Hike : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! मिलेगा 6 महीनों का बढ़ा हुआ DA, सरकार ने दी बड़ी सौगात, देखें डिटेल...
Sandeep Kumar
Jul 8, 2023 10:39
Dearness Allowance Hike :
नया भारत डेस्क : 12 लाख से ज्यादा कार्मिकों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है. सीएम अशोक गहलोत ने 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब महंगाई भत्ता 412 प्रतिशत हो गया है. पांचवें वेतन आयोग के तहत कार्यरत श्रमिकों और पेंशनरों को जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा. (Dearness Allowance Hike)
DA बढ़कर 412 प्रतिशत हुआ
सहयोगी वेबसाइट जी बिजनेस के मुताबिक राजस्थान गवर्नमेंट के इस फैसले से राज्य में पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर 396 प्रतिशत से बढ़कर 412 प्रतिशत हो जाएगी. जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक का बकाया डीए पेंशनभोगियों को कैश मिलेगा, जबकि ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में इसे जमा किया जाएगा. सरकार ने दावा किया कि इस फैसले से राज्य के पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा. (Dearness Allowance Hike)
9 महीने बाद हुआ सैलरी रिवीजन
बताते चलें कि राजस्थान सरकार ने इससे पहले अक्टूबर 2022 में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों का रिवीजन किया था. उस समय डीए 381 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 396 कर दिया गया था. इसके बाद अब इसे बढ़ाकर 412 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसका मोटा फायदा प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को मिलना तय माना जा रहा है. (Dearness Allowance Hike)
इस प्रदेश से भी आई बड़ी खुशखबरी
राजस्थान सरकार के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने कर्मियों के लिए खुश होने वाली खबर जारी की है. राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है. इसके साथ ही अब यह बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है, जबकि पहले यह 33 प्रतिशत था. सरकार ने पूर्ण पेंशन हासिल करने की पात्रता अवधि 33 साल से घटाकर 30 साल कर दी है. साथ ही वीआरएस लेने की अवधि 20 साल से घटाकर 17 साल कर दी है. इन फैसलों का फायदा राज्य के करीब 3 लाख 80 हजार कर्मियों को होने का अनुमान है. (Dearness Allowance Hike)
