Contractual Recruitment Terminates: संविदा भर्ती खत्म, सरकार का बड़ा फैसला, राज्य की नौकरियों के लिए अब कॉन्ट्रेक्ट पर नहीं होगी भर्ती, अधिसूचना जारी.....
contractual recruitment terminates, Govt Jobs, Government big decision , abolishes contractual recruitment, Odisha CM Naveen Patnaik announced, regularises 57,000 contractual workers: ओडिशा की सरकार ने राज्य में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. यानी अब आगे से ओडिशा में होने वाली सभी भर्तियां परमानेंट तौर पर की जाएंगी. संविदा भर्ती को समाप्त करने की आधिकारिक अधिसूचना आज जारी कर दी गई. 57,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा.
Pranjal Shukla
Oct 16, 2022 11:35
contractual recruitment terminates, Govt Jobs, Government big decision
abolishes contractual recruitment, Odisha CM Naveen Patnaik announced, regularises 57,000 contractual workers: ओडिशा की सरकार ने राज्य में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. यानी अब आगे से ओडिशा में होने वाली सभी भर्तियां परमानेंट तौर पर की जाएंगी. संविदा भर्ती को समाप्त करने की आधिकारिक अधिसूचना आज जारी कर दी गई. 57,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा.
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बड़ा एलान किया है. कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. ओडिशा सरकार के 57,000 अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की घोषणा की. राज्य की नौकरियों के लिए संविदा पर भर्ती को समाप्त किया. राज्य सरकार प्रति वर्ष अतिरिक्त 1,300 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, 'ठेके पर काम करने वाले सभी कर्मचारी नियमित किए जाएंगे. इसे लागू करने वाली अधिसूचना आज जारी कर दी गई है. उन्होंने आगे कहा, 'आज मुझे यह ऐलान करते खुशी हो रही है कि राज्य कैबिनेट ने ठेके पर भर्ती करने की व्यवस्था स्थायी तौर पर खत्म करने का फैसला लिया है. यह निर्णय दिवाली के ठीक पहले लिया गया है.
सीएम नवीन पटनायक ने कहा, 'आज भी कई राज्यों में कोई भी नियमित भर्ती नहीं होती और वे अभी भी ठेके पर भर्ती कर रहे हैं लेकिन ओडिशा में ठेके पर भर्ती करने का दौर खत्म हो गया है.' उन्होंने कहा, 'मैं इस पल का इंतजार कर रहा था. अधिसूचना जारी होने पर 57 हजार से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे. इससे सरकार का हर साल 1,300 करोड़ रुपए अधिक खर्च होगा. आइए हम सभी और अधिक दृढ़ संकल्पित हों और खुद को लोगों की सेवा में लगाएं.
