निर्माण कार्य के भुगतान से पूर्व कार्यक्रम अधिकारी ने लगाया सीसी..मजदूरी भुगतान के लिए मजदूर हो रहे परेशान..

निर्माण कार्य के भुगतान से पूर्व कार्यक्रम अधिकारी ने लगाया सीसी..मजदूरी भुगतान के लिए मजदूर हो रहे परेशान..

 

निर्माण कार्य के भुगतान से पूर्व कार्यक्रम अधिकारी ने लगाया सीसी..मजदूरी भुगतान के लिए मजदूर हो रहे परेशान..मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी

 

 

सुकमा. मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार जिले में नरवा विकास योजनांतर्गत जिले के सभी जनपद पंचायत में स्टॉप डैम, चेक डैम, गेबियन चैक निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी ताकि क्षेत्र में नरवा विकास हो और क्षेत्र के आदिवासी निर्धन मजदूरों को रोजगार गारंटी के तहत रोजगार मिल सके। परन्तु जनपद पंचायत सुकमा के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा ग्राम पंचायत चिंगावरम, केरलापाल और नीलावरम के मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है।

 

मामला सुकमा जनपद पंचायत का है जहां गेबियन चैक निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत चिंगावरम में 2.11 लाख, केरलापाल में 1.50 लाख के दो कार्यों और नीलावरम में भी 1.50 लाख के दो कार्यों की स्वीकृति दी थी। परन्तु जनपद सुकमा की मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी ने भुगतान पूर्ण होने के पूर्व ही उपरोक्त कार्यों पर सीसी लगा दी। जबकि शासन-प्रशासन द्वारा आदिवासी ग्रामीणों को प्राथमिकता क्रम में रखते हुए रोजगार प्रदान करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है और कुछ जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी का खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है।

 

*मजदूरी के लिए मजदूर हैं परेशान*

मिली जानकारी अनुसार चिंगावरम पंचायत के 2.11 लाख रुपये के स्वीकृत कार्य पर 1.56 लाख रुपये के भुगतान, केरलापाल में 1.50 लाख के दो स्वीकृत कार्यों पर क्रमशः 1.09 व 0.843 लाख रुपये के भुगतान, नीलावरम में स्वीकृत दो 1.50 लाख रुपये के कार्यों पर क्रमशः 1.14 व 1.11 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। जबकि 8.11 लाख रुपये के स्वीकृत कार्य में लगभग 2.50 लाख रुपये का भुगतान शेष है परन्तु कार्यक्रम अधिकारी ने पूर्णता प्रमाण पत्र के बिना ही सीसी लगाकर निर्धन मजदूरों की परेशानी को बड़ा दिया है।

 

जनपद सीईओ नारद मांझी ने बताया कि राशि भुगतान पूर्ण होने के पूर्व ही कार्यों की कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के बिना ही सीसी लगाने पर मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को स्पष्टीकरण मांगा गया है साथ ही जिला पंचायत सीईओ के माध्यम से राज्य को सीसी खुलवाने हेतु लेटर भेजा जाएगा।