7th pay commission: 34 फीसदी DA और HRA पर अड़े कर्मचारी-अधिकारी... काम छोड़कर धरने पर बैठे... 3 दिनों से जारी है हड़ताल... अब निकालेंगे मशाल रैली......

7th pay commission, officer employees indefinite strike, 34?and HRA demand रायपुर. केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता (DA) और गृह भाड़ा भत्ता (HRA) बढ़ाने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है. कर्मचारी अधिकारी संघ का आंदोलन तीन दिनों से जारी है. वहीं अब कल मशाल रैली निकालेंगे. कर्मचारी अधिकारियों की मशाल रैली धरना स्थल से लेकर श्याम टॉकीज तक निकलेगी.

7th pay commission: 34 फीसदी DA और HRA पर अड़े कर्मचारी-अधिकारी... काम छोड़कर धरने पर बैठे... 3 दिनों से जारी है हड़ताल... अब निकालेंगे मशाल रैली......
7th pay commission: 34 फीसदी DA और HRA पर अड़े कर्मचारी-अधिकारी... काम छोड़कर धरने पर बैठे... 3 दिनों से जारी है हड़ताल... अब निकालेंगे मशाल रैली......

7th pay commission, officer employees indefinite strike, 34% DA and HRA demand

 

रायपुर. केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता (DA) और गृह भाड़ा भत्ता (HRA) बढ़ाने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है. कर्मचारी अधिकारी संघ का आंदोलन तीन दिनों से जारी है. वहीं अब कल मशाल रैली निकालेंगे. कर्मचारी अधिकारियों की मशाल रैली धरना स्थल से लेकर श्याम टॉकीज तक निकलेगी.

 

कर्मचारी संघ अपनी केंद्र के समान 34 प्रतिशत महंगाई भत्त एरियर्स सहित देने और सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं. आंदोलन की वजह से स्कूलों में पढ़ाई, न्यायालयीन कामकाज, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज ठप हो गए हैं. लगभग 4 लाख कर्मचारियों के हड़ताल से आम जनता की परेशानी बढ़ गई है. सीएम कह चुके हैं कि सौदेबाजी नहीं चलेगी.

 

ब्लॉक, जिला मुख्यालय और मंत्रालय तक हड़ताल से कामकाज ठप हो गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है. जिसके बाद अब कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 28 प्रतिशत हो गया है. वहीं कर्मचारी इसे केंद्र के समान 34 प्रतिशत करने की गुहार लगाई है. जिसे लेकर कर्मचारी संघ आंदोलन रत है. कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मांगों पर शीघ्र फैसला लेने की बात कही है.