2000 notes will be closed : इस तारीख को रख लें याद,आपके पास रखे हुए है 2000 के नोट, तो परेशान मत होइए...जाने कब और कैसे बदले जा सकेंगे नोट...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में हजार रुपए का नोट बंद हुआ था, तो अब दूसरे कार्यकाल में अब दो हजार रुपए का नोट बंद कर दिया गया है.
News Desk
May 19, 2023 10:32
मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में हजार रुपए का नोट बंद हुआ था, तो अब दूसरे कार्यकाल में अब दो हजार रुपए का नोट बंद कर दिया गया है. आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को बंद करने के साथ इसे अन्य मूल्य वर्ग के नोट में बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है. यही नहीं नोट बदलने की सीमा 20 हजार रुपए रखी गई है.
23 मई से बदलवा सकेंगे नोट
2,000 रुपये के नोटों को 23 मई, 2023 से बैंकों में जाकर आप बदलवा सकते हैं. हालांकि, परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने कहा है कि एक बार में 20,000 रुपये ही जमा कराए जा सकते हैं.
30 सितंबर तक का है टाइम
आप एक निश्चित अवधि तक ही इन 2 हजार रुपये के नोट्स को बदलवा सकते हैं. आरबीआई के अनुसार, सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2 हजार रुपये के नोट को बदलेंगे. अर्थात आप 30 सितंबर, 2023 तक इन नोटों को बैंक में जमा करा सकते हैं या बदलवा सकते हैं.
भारत सरकार की ओर से मिली जानकारी, कोई भी व्यक्ति अपने अंतरराष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके प्रति वित्तीय वर्ष 7 लाख रुपए तक का कोई भी भुगतान एलआरएस सीमा से बाहर रखा जाएगा और इसलिए, स्रोत पर एकत्रित किसी भी (टीसीएस) कर को आकर्षित नहीं करेगा. इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य भुगतान के लिए मौजूदा लाभकारी टीसीएस उपचार भी जारी रहेगा.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया था. इसके साथ ही एक हजार रुपए को बंद कर नया 2000 रुपए का नोट जारी किया गया था. अचानक नोटबंदी की घोषणा से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था. स्थिति को सामान्य होने में महीनों लग गए थे, वहीं उद्योगों को भी इससे बड़ी मार पड़ी थी.
नोटबंदी को लेकर आम लोगों को हुई परेशानी पर विपक्ष गाहे-बगाहे मोदी सरकार को घेरते रही है. आखिरकार नोटबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां छह महीने तक चली लंबी सुनवाई के बाद इस साल की शुरुआत में 3 जनवरी को फैसला सुनाते हुए माना है कि नोटबंदी का फैसला सही था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार को काफी राहत मिली थी.
