TV Recharge Plan : टीवी देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब टीवी का रिचार्ज होगा सस्ता, सरकार ने लिया बड़ा फैसला...

TV Recharge Plan :

नया भारत डेस्क : देश में टीवी खरीदने से ज्यादा महंगा टीवी देखना हो गया है. लोगों को हर महीने केबल के बिल भरने के लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है. ऐसे में कम इनकम वाले कई लोगों ने केबल का कनेक्शन ही कटवा दिया. लेकिन अब टीवी देखने के शौकीन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वो बहुत ही कम पैसे में अपना केबल रिचार्ज करवा सकते हैं. क्योंकि, टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथर ऑफ इंडिया (ट्राई) ने केंद्र सरकार से फाइनेंशियल ईयर 2027 के बाद डीटीएच लाइसेंस फीस खत्म करने की सिफारिश की है. ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार ट्राई की सिफारिश पर मुहर लगा देती है, तो केबल बिल बहुत ही सस्ता हो जाएगा. (TV Recharge Plan)

ट्राई ने केंद्र सरकार से सिफारिश करते हुए कहा है कि डीटीएच ऑपरेटरों से फाइनेंशियल ईयर 2026- 2027 के बाद लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए. यह तभी संभव है जब केंद्र सरकार लाइसेंस शुल्क समाप्त कर देगी. इसके अलावा ट्राई ने केंद्र सरकार से अगले तीन साल के दौरान डायरेक्ट-टू-होम (DTH) ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस फीस को भी खत्म करने का अनुरोध किया है. इसके लिए उसने केंद्र सरकार को लेटर भी लिखा है. (TV Recharge Plan)

इस वजह से की सिफारिश

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने तर्क दिया है कि डीटीएच प्लेटफार्मों को अन्य रेग्युलेटेड और अन रेग्युलेटेड वितरण प्लेटफार्मों जैसे मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ), हेडएंड इन द स्काई (एचआईटीएस) ऑपरेटरों, आईपीटीवी प्रदाताओं, डीडी फ्री डिश और ओटीटी सेवाओं के समान माना जाना चाहिए। किसी भी लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करें। (TV Recharge Plan)

कम हो रही संख्या

पिछले कुछ वर्षों में, डीटीएच क्षेत्र में डीडी फ्री डिश, प्रसार भारती के मुफ्त डीटीएच प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफार्मों के कारण पिछड़ता जा रहा है। मार्च 2023 तक, चार पे डीटीएच प्लेटफार्मों का सक्रिय ग्राहक आधार 65.25 मिलियन था। डायरेक्ट-टू-होम (DTH) सब्सक्राइबर्स की संख्या कम हो रही है। (TV Recharge Plan)

DTH लाइसेंस शुल्क कम करने की मांग

जब तक लाइसेंस शुल्क शून्य नहीं हो जाता, ट्राई ने सिफारिश की है कि डीटीएच लाइसेंस शुल्क वर्तमान में 8% से घटाकर एग्जेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यु (एजीआर) का 3% कर दिया जाए। डीटीएच इंडस्ट्री लंबे समय से मांग कर रही है कि जब लाइसेंस शुल्क की बात आती है तो डीटीएच और अन्य वितरण प्लेटफार्मों के बीच एक समान अवसर होना चाहिए। उद्योग के अनुमान के अनुसार, वर्तमान में, निजी डीटीएच ऑपरेटर लाइसेंस शुल्क के रूप में सालाना 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं। (TV Recharge Plan)