CG- 'ऑक्शन के जरिए SP-कलेक्टर की पोस्टिंग' VIDEO: पूर्व मुख्यमंत्री के गंभीर आरोप.... मेडिकल-इंजीनियरिंग में पेमेंट शीट सुना था, लेकिन SP-कलेक्टर की पोस्टिंग पेमेंट शीट और ऑक्शन पर होना, सुना है कभी…. CG में कर्ज के मामले में टूटा रिकॉर्ड.... देखिए VIDEO.....
Pranjal Shukla
Dec 9, 2021 12:41
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कोरबा। पूर्व सीएम रमन सिंह कोरबा दौरे पर रहे। कोरबा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यहां तक कह डाला कि वर्तमान परिवेश में जिलों में कलेक्टर एसपी सहित अधिकारियों की पोस्टिंग ऑक्शन से हो रही है। सचिवालय और पान ठेलों में खुलेआम चर्चा है कि इतना पैसा दिया जिससे पोस्टिंग हुई। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आर्थिक बदहाली के दौर से छत्तीसगढ़ गुजर रहा है। हमने छत्तीसगढ़ में 15 साल तक शासन किया इस दौरान हमने कुल मिलाकर 36 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।
लेकिन वर्तमान की कांग्रेस सरकार महज 3 साल में ही 40 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है। यह कर्ज भी किस लिए लिया गया समझ के परे है, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कोई काम दिख नहीं रहे हैं। पीएम आवास के मामले पर डॉ. रमन सिंह बेहद हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सबको आवास देने की योजना थी। यह प्रधानमंत्री का सपना था जिसमें 60 और 40 फीसदी का रेशियी रहता है। डॉ. रमन ने कहा कि कोरबा के बारे में आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यहां प्रति टन 100 रुपये का अवैध कमीशन वसूला जा रहा है। यह पैसा कहां जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रतिमाह 100 से 120 करोड रुपए की वसूली हो रही है। अवैध रेत खदानों का भी यही हाल है। डीएमएफ में फंड की भी स्थिति जुदा नहीं है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग अब नीलामी के जरिए हो रही है। ऐसे में सट्टा, जुआ व अपराध को रोकने में संस्थाएं नाकाम होंगी। डीजल चोरी के मामलों में कोरबा में गोली चल जा रही है, यह सरकार की नाकामी है। लूटपाट बढ़ी है। धान खरीदी के समय सरकार बारदाना समस्या से भी जूझ रही है। हमारी सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि धान खरीदी में बारदाना कोई समस्या हो, सरकार कहती है कि केंद बारदाना नहीं दे रही है। दिल्ली में बोरा बनाने की फैक्ट्री नहीं है।
2020-21 में केंद्र ने 7 लाख 81 हजार आवास कैंसिल कर दिया। केंद्र ने अपने अंश के तौर पर 5 हजार 630 करोड़ रुपए केंद्र ने प्रदान किए लेकिन राज्य ने अपने हिस्से का 3 हजार 700 करोड़ रुपए का अंशदान नहीं दिया। केंद्र ने तीन बार नोटिस दिया केंद्र सरकार के सचिव ने राज्य सरकार से यह पूछा कि आप अपना अंशदान नहीं दे रहे हैं, तो क्यों ना आपके आवासों को निरस्त कर इसे दूसरे राज्य में बांट दिया जाए? राज्य सरकार के द्वारा पैसे नहीं देने के कारण 11 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इतने आवास बनते तो छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती।
