राज्यपाल को मंत्रियों ने सौंपा आरक्षण विधेयक: आरक्षण बिल लेकर हस्ताक्षर कराने सरकार के 5 मंत्री पहुंचे राजभवन, राज्यपाल ने जल्द प्रक्रिया पूरी करने का दिया आश्वासन.....

Ministers handed over reservation bill to Governor, promised to complete the process soon रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल के वरिष्ठ मंत्री रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, अमरजीत भगत तथा शिव डहरिया ने सौजन्य भेंट की। राज्यपाल को मंत्रीगणों ने आज विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 को आगामी कार्यवाही हेतु सौंपा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उक्त विधेयक के संबंध में प्रक्रिया में लेते हुए नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की बात कही।

राज्यपाल को मंत्रियों ने सौंपा आरक्षण विधेयक: आरक्षण बिल लेकर हस्ताक्षर कराने सरकार के 5 मंत्री पहुंचे राजभवन, राज्यपाल ने जल्द प्रक्रिया पूरी करने का दिया आश्वासन.....
राज्यपाल को मंत्रियों ने सौंपा आरक्षण विधेयक: आरक्षण बिल लेकर हस्ताक्षर कराने सरकार के 5 मंत्री पहुंचे राजभवन, राज्यपाल ने जल्द प्रक्रिया पूरी करने का दिया आश्वासन.....

Ministers handed over reservation bill to Governor, promised to complete the process soon

 

रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल के वरिष्ठ मंत्री रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, अमरजीत भगत तथा शिव डहरिया ने सौजन्य भेंट की। राज्यपाल को मंत्रीगणों ने आज विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 को आगामी कार्यवाही हेतु सौंपा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उक्त विधेयक के संबंध में प्रक्रिया में लेते हुए नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की बात कही।

 

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 को भी विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है। इस विधेयक को वरिष्ठ मंत्रिगण राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए लेकर पहुंचे। रात ज्यादा होने की वजह से हस्ताक्षर नहीं हो सका। सीएम भूपेश ने कहा की अब आरक्षण छत्तीसगढ़ में बाक़ायदा एक क़ानून बन जाएगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और ग़रीबों के लिए 4% आरक्षण विधेयक को विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है।