Free Ration Yojana: फ्री राशन योजना में बड़ा बदलाव इसी महीने लागू होगा नया नियम, 81.35 करोड़ लोगों को होगा फायदा....

Free Ration Yojana :

नया भारत डेस्क : मोदी सरकार ने पिछले दिनोंदेश के 80 करोड़ से ज्यादा राशन कार्डधारकों (Ration Card Holders) को नए साल में खुशियों की सौगात दी थी. इस बार बीते दिनों देश के 80 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को नए साल में बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने साल 2023 में राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त अनाज बांटने का ऐलान किया है. इससे पहले साल 2020 से अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन बांटा जा रहा था. कोरोना काल से ही देश के 81.3 करोड़ लोग मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं. जिससे अगले साल तक बढ़ा दिया गया है. (Free Ration Yojana)

बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उन लोगों को भी राशन फ्री में मिल रहा था, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था. लेकिन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब गरीब राशन कार्डधारकों को ही मुफ्त में गेहूं-चावल दिया जाएगा. सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 में शुरू किया था. कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन लागू होने के बाद यह स्कीम शुरू की गई थी. पिछले कई सालों से यह स्कीम खत्म करने की बात हो रही थी, लेकिन कैबिनेट ने से फिलहाल जारी रखने का फैसला किया है. हालांकि, अब इस योजना को खाद्य सुरक्षा योजना के साथ मर्ज कर दिया गया है. इसके तहत मुफ्त राशन देने पर करीब दो लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी. इस लागत का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी. इसमें राज्यों से पैसे नहीं वसूले जाएंगे. (Free Ration Yojana)

मोदी सरकार (Modi Government) ने पिछले दिनोंदेश के 80 करोड़ से ज्यादा राशन कार्डधारकों (Ration Card Holders) को नए साल में खुशियों की सौगात दी थी. केंद्र सरकार ने 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मुफ्त अनाज (Free Ration) बांटने का ऐलान किया है. इससे पहले साल 2020 से अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त राशन बांटा जा रहा था. कोरोना काल से ही यह सेवा 81.3 करोड़ लोगों को मुफ्त में मिल रही है. (Free Ration Yojana)

बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उन लोगों को भी राशन फ्री में मिल रहा था, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था. लेकिन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब गरीब राशन कार्डधारकों को ही मुफ्त में गेहूं-चावल दिया जाएगा. सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 में शुरू किया था. कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन लागू होने के बाद यह स्कीम शुरू की गई थी. पिछले कई सालों से यह स्कीम खत्म करने की बात हो रही थी, लेकिन कैबिनेट ने से फिलहाल जारी रखने का फैसला किया है. हालांकि, अब इस योजना को खाद्य सुरक्षा योजना के साथ मर्ज कर दिया गया है. इसके तहत मुफ्त राशन देने पर करीब दो लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी. इस लागत का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी. इसमें राज्यों से पैसे नहीं वसूले जाएंगे. (Free Ration Yojana)

अनाज की उपलब्धता पर्याप्त :

भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि केंद्रीय पूल में अनाज की उपलब्धता पर्याप्त रूप से बनी रहे, ताकि देशभर की सभी कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी की जा सकें और कीमतें भी नियंत्रित रहें. केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को 138 एलएमटी गेहूं और 76 एलएमटी चावल का भंडारण होना जरूरी होता है. इस बार यह उससे कहीं अधिक है. केंद्रीय पूल में 15 दिसंबर, 2022 को लगभग 180 एलएमटी गेहूं और 111 एलएमटी चावल की उपलब्धता थी. यही वजह है कि सरकार ने साल 2023 में भी फ्री राशन बांटने की स्कीम जारी रखने का फैसला किया है. (Free Ration Yojana)

इसी तरह एक देश एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) प्रणाली से भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत सभी लाभार्थी विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. (Free Ration Yojana)