Bank Privatisation: केंद्र सरकार का फैसला! इन बैंकों को सरकारी से प्राइवेट करने को लेकर जल्द होगा बड़ा फैसला, जानिए क्या होगा ग्राहकों पर असर...
Bank Privatization: Central Government's decision! A big decision will be taken soon to make these banks private from the government, know what will be the effect on the customers. Bank Privatisation: केंद्र सरकार का फैसला! इन बैंकों को सरकारी से प्राइवेट करने को लेकर जल्द होगा बड़ा फैसला, जानिए क्या होगा ग्राहकों पर असर...
Sandeep Kumar
Dec 11, 2022 05:39
Bank Privatisation :
नया भारत डेस्क : सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बुधवार शाम को होने वाली बैठक में कई कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. देश के सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन (Bank Privatisation) पर बड़ी खबर है. सरकार निजीकरण को लेकर एक्शन में के मूड में है. देश में बैंकिंग व्यवस्था (Banking Systme) में बदलाव करने के लिए सरकार तेजी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है. इससे पहले पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने इस बारे में ऐलान किया था. अब बताया जा रहा है कि 16 दिसंबर तक इस बैंक के निजीकरण के प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा. (Bank Privatisation)
इसी महीने बिक जाएगा ये बड़ा सरकारी बैंक!
दरअसल, सरकार ने आईडीबीआई बैंक के स्ट्रैटेजिक विनिवेश के लिए बोलियां मंगवाई है. एक तरफ जहां सरकार निजीकरण पर तेजी से आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ निजीकरण के खिलाफ सरकारी कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं. सरकार आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है. विभाग से संबंधित एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) मिलकर आईडीबीआई बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी. (Bank Privatisation)
कितनी है सरकार की हिस्सेदारी?
IDBI Bank में सरकार की हिस्सेदारी 45.48 फीसदी है, जबकि एलआईसी की हिस्सेदारी 49.24 फीसदी है. बताया जा रहा है कि सरकार और एलआईसी आईडीबीआई बैंक में कुछ हिस्सेदारी बेचेगी और फिर खरीदार को मैनेजमेंट कंट्रोल भी सौंप दिया जाएगा. आरबीआई इसके तहत 40 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे सकता है. इस क्रिया के दौरान केंद्र 30.48 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) आईडीबीआई बैंक में 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा. दीपम के सचिव ने ट्वीट कर कहा, ‘आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार और एलआईसी हिस्सेदारी के स्ट्रैटेजिक विनिवेश के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर किया जाएगा.’ (Bank Privatisation)
ईओआई की अंतिम तारीख 16 दिसंबर :
गौरतलब है कि आईडीबीआई बैंक के लिए ईओआई जमा करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर है और सभी ईओआई 180 दिनों के लिए वैध होंगे. हालांकि इससे इतर यह अनुमान है कि इसे 180 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है. दीपम ने कहा है, ‘सफल बोली लगाने वाले को आईडीबीआई बैंक के सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए खुली पेशकश करनी होगी.’ (Bank Privatisation)
कई सरकारी कंपनियां होंगी प्राइवेट :
निजीकरण के लिए सरकार ने कई कंपनियों की लिस्ट बनाई है. इसके तहत लगभग आधे दर्जन से अधिक सार्वजनिक कंपनियों की सूची तैयार हुई है. इनमें शिपिंग कॉर्प, कॉनकॉर, विजाग स्टील, आईडीबीआई बैंक, एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट और एचएलएल लाइफकेयर को शामिल किया गया है. (Bank Privatisation)
