CG- 1171 सिलेंडर जप्त: घरेलू गैस सिलेंडर से गैस निकासी मामला.... घरेलू सिलेंडर में मिला कम गैस.... हर सिलेंडर से निकाले इतने किलो गैस.... प्रबंधक से 1171 सिलेंडर जप्त.......
Pranjal Shukla
Sep 24, 2021 12:37
रायपुर 24 सितंबर 2021। अमर गैस एजेंसी बिरगांव के स्टाफ कर्मचारी द्वारा अपने ही गैस एजेंसी के घरेलू और व्यवसायिक सिलेंडर से गैस चोरी के मामले में खाद्य विभाग के द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए 1171 नग गैस सिलेंडर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय औऱ वितरण विनियमन ) आदेश 2000 औऱ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्यवाही की जा रही है।
जिला खाद्य नियंत्रक तरुण राठौर ने बताया कि खाद्य विभाग को लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि बिरगावं में घरेलू गैस सिलेंडर में वजन की कमी आ रही है साथ ही सिलेंडर जल्दी खत्म हो रहा है। नयाभारत को मिली जानकारी के मुताबिक खाद्य विभाग की टीम ने उरकुरा स्थित एक खुले प्लाट में 360 घरेलू गैस सिलेंडर रखे वाहन क्रमांक CG04MU0845, CG04MF2987, CG04JC4310, CG04MU6548, CG04LS1812 एवं CG04LR6432 की जांच किये जाने पर गैस एजेंसी के ही दो कर्मचारी घरेलू गैस सिलेंडर से पीतल के बांसुरी से सिलेंडर की सील औऱ केप को निकाल कर 191 घरेलू और व्यवसायिक सिलेंडर से 272 किलो गैस निकाल चुके थे।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा तो बांसुरी छोड़ कर दोनो कर्मचारी भाग निकले। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मौके पर गैस सिलेंडर परिवहन करने वाले ट्रक सहित जिन 5 केरियर वाहनों में गैस उपभोक्ताओं को घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति की जाती थी। नयाभारत को मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें जप्त कर अमर इंडेन गैस एजेंसी के नंदनवन स्थित गोदाम में जाकर हर सिलेंडर का तौल कराया गया जिसमें 191 सिलेंडर में वजन कम पाया गया। एजेंसी के दो कर्मचारी के द्वारा इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया था।
गैस एजेंसी के स्टॉक रजिस्टर औऱ मूल्य सूची सहित गोदाम में रखे गैस सिलेंडर की संख्या में अंतर पाए जाने के कारण खाद्य निरीक्षक रीना साहू ने 1171 खाली एवम भरे हुए सिलेंडर जप्त कर लिया है। नयाभारत को मिली जानकारी के मुताबिक खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे के साथ खाद्य निरीक्षक मनीष यादव,सोनल चंद्राकर,रीना साहू, संदीप शर्मा, श्रद्धा चौहान की टीम ने जांच कर अमर इंडेन गैस एजेंसी के प्रबंधक के विरुद्ध द्रवित पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 औऱ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
