CG BEMETARA:सरकारी फंड प्राइवेट बैंक में,जिला प्रशासन व पंचायत को राष्ट्रीयकृत बैंक में भरोसा नहीं..प्राइवेट बैंक को फायदा पहुंचाने जमा किया करोड़ों का सरकारी फण्ड,

संजू जैन:7000885784
बेमेतरा(साजा):केंद्र सरकार से ग्राम पंचायतों को मिलने वाली पंद्रहवे वित्त की राशि को जिले के एक प्राइवेट बैंक में जमा होना जन चर्चा का विषय बना हुआ है, केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की मिलने वाली राशि जिला पंचायत को प्राप्त होती है तत्पश्चात ग्राम पंचायतों के खाते में हस्तांतरित की जाती है  तथा उपरोक्त राशि 2 माह तक जिला पंचायत बेमेतरा द्वारा अपने खाते में जमा रखने के पश्चात वह राशि ग्राम पंचायतों के खातों में हस्तांतरित की गई है फिर उस उक्त राशि के आहरण में जिला पंचायत के द्वारा जानबूझकर रोक लगाई गई है कुल मिलाकर उक्त राशि 4 से 5 महीनों तक अनावश्यक रूप से प्राइवेट बैंक में जमा है. जबकि सरकारी फंड को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाना चाहिए. जिला पंचायत के जानकारों की मानें तो पता चलता है कि जिला पंचायत के उच्च अधिकारियों की मनमानी के चलते केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि को जानबूझकर प्राइवेट बैंक को फायदा पहुंचाने के लिये बैंक में रोका जाता है जिससे कि प्राइवेट बैंक को लाभ पहुंचे जबकि बेमेतरा जिला एवं जिला के प्रत्येक ब्लॉक में राष्ट्रीयकृत बैंक होने के बाद भी सरकारी राशि को प्राइवेट बैंक में रखना समझ से परे है तथा जिला पंचायत के आदेश से जमा कराया जाना अनेको संदेहों को जन्म देता है. वही विदित हो कि पूर्व में प्राइवेट बैंकों में भ्रष्टाचार की खबरें थी तथा कुछ बैंक डूब भी गए थे जिसका संज्ञान जिला पंचायत के अधिकारियों के द्वारा नहीं लिया गया उसके पश्चात भी जानबूझकर सरकारी राशि को प्राइवेट बैंक में जमा कराए रखा है. वही इस संबंध में सूक्ष्मता से जांच की जायेगी तो यह पता चल जायेगा की अन्य सरकारी विभागों के खाते भी प्राइवेट बैंकों में है. समस्त आशंकाओं व फण्ड की सुरक्षा को देखते हुए समस्त सरकारी फण्ड राष्ट्रीयकृत बैंक में योजना अनुसार खाता खोलकर जमा कराया जाना चाहिए जिससे की सरकारी फण्ड का फायदा अनावश्यक रूप से प्राइवेट बैंकों को ना हो. राशि आहरण नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत में पेयजल निस्तारी एवं मूलभूत सुविधाओं से ग्राम वासियों को वंचित होना पड़ रहा है जिले में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के आदेशों की खुली अवहेलना जिला पंचायत के तुगलकी फरमान के चलते हो रहा है. अधिकारी अपनी मनमानी करने में तुले हुए हैं समय रहते इसका निराकरण नहीं हुआ तो आगामी दिनों में स्थानीय विधायक व कृषि मंत्री को जनता का भारी जन आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है. वही पिछले 2 साल से जिला पंचायत सदस्यों को विकास कार्यों हेतु आई राशि जो आवंटित नहीं किया गया जिससे विकास कार्य बाधित हो रहा है . जिला पंचायत बेमेतरा के सभापति राहुल टिकरिहा ने बताया कि केंद्र सरकार से 15वें वित्त के रूप में जिला पंचायत सदस्यों को विकास कार्यों हेतु राशि प्राप्त होती है। किंतु यहाँ भेदभाव के चलते हम सदस्यों को 2 साल से इस राशि को आवंटित नहीं किया गया है। करोड़ों की राशि जिला पंचायत के खातों में पड़ी हुई है। इस सरकारी तंत्र के भेदभाव से सदस्यगण अपने क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं करा पा रहे। जिसका भुगतान आने वाले समय में राज्य की कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ सकता है. 

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वर्शन
हम लोगों को कुछ भी नहीं पूछा जाता जिला पंचायत सीईओ की पूर्ण मनमानी चल रही है केंद्र सरकार से मिलने वाले 15 वे वित्त की राशी ग्राम पंचायतों के जनपद मुख्यालय में स्थित बैंकों में जमा होनी चाहिए, तथा जिला पंचायत सदस्य को मिलने वाले 15 वे वित्त की राशी 2 सालों से बैंकों में जमा है जिला पंचायत सीईओ की मनमानी के चलते कोई भी जिला पंचायत सदस्य अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए राशि का उपयोग नहीं कर पा रहे है, जिला पंचायत सीईओ की मनमानी की शिकायत सांसद दुर्ग के माध्यम से प्रधानमंत्री,वित्त मंत्रालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से की जाएगी तथा उक्त मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की जाएगी. 

सुनीता हीरा लाल साहू
अध्यक्ष जिला पंचायत बेमेतरा  
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जिले के सभी पंचायतों का खाता ब्लॉक मुख्यालयों से जिला मुख्यालय के प्राइवेट बैंक में खुलवाना कमीशन खोरी को ओर करता इशारा...
जिला पंचायत की कार्य प्रणाली पर संदेह जनक है कमीशनखोरी के चलते जिले भर के ग्राम पंचायतों के खाते जिला मुख्यालय के प्राइवेट बैंक में खुलवाए गए. सरकार बदलने के बाद जिले भर के पंचायतों के खातों को संबंधित ब्लॉक मुख्यालय के बैंक से बेमेतरा शहर के एक प्राइवेट बैंक में जिला पंचायत के आदेश के बाद खोला गया है। जो कहीं न कहीं कमीशन खोरी का मामला नजर आता है। क्योंकि अब जिले भर के सरपंचों को पंचायतों की राशि निकालने जिला मुख्यालय आना होता है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है सरपंचों को अपने अनुसार खाता रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सिर्फ कमीशन खोरी का मामला है।

राहुल टिकरिहा
सभापति जिला पंचायत बेमेतरा 
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जनपद पंचायत साजा से संबंधित ग्राम पंचायतों का 15वें वित्त आयोग की राशि का खाता साजा जनपद मुख्यालय के राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलना चाहिए जिससे कि सरपंच व सचिव को बैंकिंग कार्य के लिए बेमेतरा जाना ना पड़े.

दिनेश वर्मा 
अध्यक्ष,जनपद पंचायत साजा
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राष्ट्रीयकृत बैंक बेमेतरा जिला के सभी जनपद मुख्यालय में स्थित है  ग्राम पंचायतों को मिलने वाली 15वें वित्त आयोग की राशि सभी जनपद मुख्यालय के राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोल कर वही जमा होनी चाहिए तथा जिससे कि सचिवों को बैंकिंग कार्य के लिए सुविधा हो.

पंकज सिंह राजपूत 
अध्यक्ष जिला सचिव संघ, बेमेतरा  

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इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ से उनका पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल पर संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा.