Revenue Deficit Grant: खुशखबरी! वित्त मंत्रालय ने जारी किये 7,183 करोड़ रुपये की चौथी किस्त, जाने किन राज्यों के लोगो को मिलेगी राशि...

Revenue Deficit Grant: Good News! Finance Ministry released the fourth installment of Rs 7,183 crore, know which states will get the amount. Revenue Deficit Grant: खुशखबरी! वित्त मंत्रालय ने जारी किये 7,183 करोड़ रुपये की चौथी किस्त, जाने किन राज्यों के लोगो को मिलेगी राशि...

Revenue Deficit Grant: खुशखबरी! वित्त मंत्रालय ने जारी किये 7,183 करोड़ रुपये की चौथी किस्त, जाने किन राज्यों के लोगो को  मिलेगी राशि...
Revenue Deficit Grant: खुशखबरी! वित्त मंत्रालय ने जारी किये 7,183 करोड़ रुपये की चौथी किस्त, जाने किन राज्यों के लोगो को मिलेगी राशि...

Revenue Deficit Grant :

 

पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2022-23 के लिये केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है. आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को राजस्व घाटा अनुदान दिया गया है. (Revenue Deficit Grant)

वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी 

वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है. मंत्रालय ने बताया है कि व्यय विभाग ने बुधवार को राजस्व घाटा अनुदान मद में 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपये की की चौथी मासिक किस्त जारी की है. पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बाद राजस्व घाटा अनुदान मद में 14 राज्यों को 86,201 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की है. (Revenue Deficit Grant)

28,733.67 करोड़ हुए जारी

मंत्रालय ने बताया है कि जुलाई, 2022 की चौथी किस्त के बाद अबतक राजस्व घाटा अनुदान मद में राज्यों को 28,733.67 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं. ये किस्त राज्यों को उनके राजस्व में हुए घाटे को मैनेज करने में मदद करेगी. (Revenue Deficit Grant)

मंत्रालय ने कही ये बात 

वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिये इस अनुदान को प्राप्त करने के लिये राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्धारण केंद्रीय करों में हिस्सेदारी पर गौर करने के बाद संबंधित राज्यों के राजस्व तथा व्यय के आकलन के बीच अंतर के आधार पर किया है. (Revenue Deficit Grant)