नियमितीकरण BIG ब्रेकिंग: 57 हजार कर्मचारी होंगे नियमित, CM का बड़ा ऐलान, सरकार का दिवाली पर तोहफा, देखें VIDEO......

regularise 57000 contract employees, contractual recruitment terminates, CM big announcement, Odisha News: 57,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बड़ा एलान किया है. कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. ओडिशा सरकार के 57,000 अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की घोषणा की. राज्य की नौकरियों के लिए संविदा पर भर्ती को समाप्त किया. अधिसूचना आज जारी हो जायेगी. राज्य सरकार प्रति वर्ष अतिरिक्त 1,300 करोड़ रुपये खर्च करेगी. (Contractual Recruitment System Abolished in Odisha, regularise 57,000 contract employees)

नियमितीकरण BIG ब्रेकिंग: 57 हजार कर्मचारी होंगे नियमित, CM का बड़ा ऐलान, सरकार का दिवाली पर तोहफा, देखें VIDEO......
नियमितीकरण BIG ब्रेकिंग: 57 हजार कर्मचारी होंगे नियमित, CM का बड़ा ऐलान, सरकार का दिवाली पर तोहफा, देखें VIDEO......

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Odisha News: 57,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बड़ा एलान किया है. कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. ओडिशा सरकार के 57,000 अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की घोषणा की. राज्य की नौकरियों के लिए संविदा पर भर्ती को समाप्त किया. अधिसूचना आज जारी हो जायेगी. राज्य सरकार प्रति वर्ष अतिरिक्त 1,300 करोड़ रुपये खर्च करेगी. (Contractual Recruitment System Abolished in Odisha, regularise 57,000 contract employees)

 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, 'ठेके पर काम करने वाले सभी कर्मचारी नियमित किए जाएंगे. इसे लागू करने वाली अधिसूचना रविवार को जारी कर दी जाएगी. उन्होंने आगे कहा, 'आज मुझे यह ऐलान करते खुशी हो रही है कि राज्य कैबिनेट ने ठेके पर भर्ती करने की व्यवस्था स्थायी तौर पर खत्म करने का फैसला लिया है. यह निर्णय दिवाली के ठीक पहले लिया गया है.

 

सीएम नवीन पटनायक ने कहा, 'आज भी कई राज्यों में कोई भी नियमित भर्ती नहीं होती और वे अभी भी ठेके पर भर्ती कर रहे हैं लेकिन ओडिशा में ठेके पर भर्ती करने का दौर खत्म हो गया है.' उन्होंने कहा, 'मैं इस पल का इंतजार कर रहा था. अधिसूचना जारी होने पर 57 हजार से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे. इससे सरकार का हर साल 1,300 करोड़ रुपए अधिक खर्च होगा. आइए हम सभी और अधिक दृढ़ संकल्पित हों और खुद को लोगों की सेवा में लगाएं.