OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला.... OBC आरक्षण के साथ होंगे चुनाव.... SC का आदेश, एक हफ्ते में अधिसूचना जारी करे चुनाव आयोग....
OBC Reservation, Supreme Court big decision, Elections will be held with OBC reservation MP Panchayat Election, OBC Reservation: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) अब ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य चुनाव आयोग से एक हफ्ते के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को आधार मानकर पंचायत चुनाव में आरक्षण का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 50 प्रतिशत से ऊपर आंकड़ा नहीं होना चाहिए।
Pranjal Shukla
May 18, 2022 02:57
OBC Reservation, Supreme Court big decision, Elections will be held with OBC reservation
MP Panchayat Election, OBC Reservation: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) अब ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य चुनाव आयोग से एक हफ्ते के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को आधार मानकर पंचायत चुनाव में आरक्षण का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 50 प्रतिशत से ऊपर आंकड़ा नहीं होना चाहिए।
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को आज सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दस मई को नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव जल्द कराने संबंधी जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को अधूरा मानते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के आदेश दिए थे। राज्य निर्वाचन आयोग से कहा गया था कि वह दो सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करे।
हाईकोर्ट या सिविल कोर्ट का कोई भी आदेश इसमें आड़े नहीं आएगा। साथ ही कहा था कि बिना ट्रिपल टेस्ट किए ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) एक्ट की धारा 3 की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जो केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनल (मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) स्थापित करने की शक्ति देता है। जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की बेंच ने यह भी माना कि भोपाल और जबलपुर में एनजीटी की सीटें स्थापित करने की प्रार्थना अनुचित थी, यह देखते हुए कि बेंचों को अत्यावश्यकता के अनुसार बनाया गया है।
