Himachal Elections: कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, पुरानी पेंशन बहाली, मुफ्त बिजली, 5 लाख रोजगार, महिलाओं और किसानों से किए ये वादे, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश भी रहे मौजूद....

Congress releases its manifesto for the Himachal Pradesh Elections, Chhatisgarh CM Bhupesh Baghel also present, Congress Manifesto 2022, Himachal Elections शिमला। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहें।

Pranjal Shukla Nov 5, 2022 01:37

Congress releases its manifesto for the Himachal Pradesh Elections, Chhatisgarh CM Bhupesh Baghel also present, Congress Manifesto 2022, Himachal Elections

शिमला। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी किया. इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहें.

घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा. कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया है. जयराम सरकार द्वारा राजनीति कआधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे. ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए अभी ग्रामीणों को गिफ्ट-डीड बनाकर देना पड़ता है.

घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं. कोई वादा पूरा नहीं किया है. भ्रष्टाचार बढ़ा है. 10 गारंटी पहले दी हैं. ओपीएसम बहाली और एक लाख रोजगार का पहली कैबिनेट में निर्णय लेंगे. कांग्रेस की सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करेगी जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा.

घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की कीमत तय करेगा. आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा. इससे कम दाम पर किसी को भी सेब खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी चाहे वह अडानी की कंपनी ही क्यों न हो. सोलन जिले में एक फूड प्रोसेसिगं पार्क बनाया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने जब धान की खरीद 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर करने का काम शुरू किया तो केंद्र की बीजेपी सरकार ने उसमें रोड़े अटकाने का काम किया. केंद्र सरकार ने कहा कि अगर आप इतने महंगे दाम पर धान की खरीद करेंगे तो FCI छत्तीसगढ़ में धान नहीं खरीदेगा. इसके लिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की और किसानों को प्रति एकड़ एक निश्चित रकम देने का काम किया.