CG- हड़ताल BREAKING: अनिश्चितकालीन हड़ताल पर फेडरेशन अडिग... 6 फीसदी DA HIKE स्वीकार नहीं... 22 से होगी हड़ताल....

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रायपुर। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ मुख्यमंत्री की वार्ता खत्म हुई. फिर फेडरेशन के नेता वापिस आ गए. इसके बाद कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की एक बड़ी बैठक हुई. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने की मांग की थी.

लेकिन महंगाई भत्ते को लेकर सहमति नहीं बन पाई. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने दोबारा से आपात बैठक बुलाई. जिसमें इस बात का निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अपना 22 अगस्त से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा. ऐलान से पहले कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एक आपात बैठक कर्मचारी अधिकारी के तमाम संगठन शामिल हुए. 

सभी प्रांत अध्यक्षों ने इस बात का ऐलान बैठक के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कर्मचारियों की हड़ताल जारी रखेंगे. कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ में अभी 22% महंगाई भत्ता मिलता है. जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दे रही है. मुख्यमंत्री की तरफ से 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने की सहमति के बाद अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 22% के बजाय 28% महंगाई भत्ता मिलने लगेगा. 

कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में इस बात का प्रस्ताव रखा था कि मुख्यमंत्री 9 या 10% महंगाई भत्ता देने को राजी हो जाए. लेकिन मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 6% महंगाई भत्ता से ज्यादा फिलहाल देने को तैयार नहीं है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आपलोग मुझे हड़ताल से डरा कर डीए नहीं बढ़वा सकते, समय आएगा तो हम खुद डीए बढ़ा देंगे. कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों की आज शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात हुई. 

सीएम हाउस में डीए और एचआरए के लिए करीब 15 मिनट चर्चा हुई. फेडरेशन के नेताओं ने पहले अपना पक्ष रखा. इसके बाद मुख्यमंत्री बोले. फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री से हड़ताल अवधि का वेतन देने का आग्रह किया तो मुख्यमंत्री सहजता से बोले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो मिल जाएगा. इसके बाद फेडरेशन के नेता वापिस आ गए. फेडरेशन के नेताओं से मुख्यमंत्री नाराज भी हुए. 

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कल कर्मचारी, अधिकारी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ छह प्रतिशत डीए बढ़ाने की बात हुई थी. सरकार इसके लिए तैयार है. मगर इससे अधिक अभी संभव नहीं. उन्होंने कहा कि हम डीए बढ़ाने से इंकार नहीं कर रहे, मगर फिलहाल नहीं. उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिति और अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर डीए और बढ़ाया जाएगा.