OPS BREAKING: नीति आयोग की दिल्ली में अहम बैठक... CM भूपेश ने NPS की मांगी राशि... बोले- NPS की राशि लौटाए केंद्र... खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह भी.....

Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel attends 7th Governing Council meeting of NITI Aayog नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रपति भवन पहुँचे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया। कर्मचारियों के हित में नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी की मांग की।

OPS BREAKING: नीति आयोग की दिल्ली में अहम बैठक... CM भूपेश ने NPS की मांगी राशि... बोले- NPS की राशि लौटाए केंद्र... खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह भी.....
OPS BREAKING: नीति आयोग की दिल्ली में अहम बैठक... CM भूपेश ने NPS की मांगी राशि... बोले- NPS की राशि लौटाए केंद्र... खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह भी.....

Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel attends 7th Governing Council meeting of NITI Aayog

 

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रपति भवन पहुँचे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया। कर्मचारियों के हित में नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी की मांग की।

 

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माँग की है की शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू की जाये। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा की जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाया। कहा जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई। जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद भी आगामी 05 वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया।

 

नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर किये 12 हजार करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग की। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा की राज्यों के संसाधनों पर दबाव बढ़ा। केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने की मांग की।