CG- 2 सचिव सस्पेंड BREAKING : पंचायत सचिव पर गिरी गाज, इस मामले में लापरवाही बरतने पर CEO ने सचिव को किया निलंबित, रोजगार सहायक की सेवा समाप्त, जानिए क्या है पूरा मामला....

मनरेगा और पीएम आवास योजना में में गंभीर लापरवाही बरतने वाले 2 पंचायत संचिवों को जिला पंचायत सीईओं ने निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही एक रोजगार सहायक की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है।

CG- 2 सचिव सस्पेंड BREAKING : पंचायत सचिव पर गिरी गाज, इस मामले में लापरवाही बरतने पर CEO ने सचिव को किया निलंबित, रोजगार सहायक की सेवा समाप्त, जानिए क्या है पूरा मामला....
CG- 2 सचिव सस्पेंड BREAKING : पंचायत सचिव पर गिरी गाज, इस मामले में लापरवाही बरतने पर CEO ने सचिव को किया निलंबित, रोजगार सहायक की सेवा समाप्त, जानिए क्या है पूरा मामला....

बीजापुर। मनरेगा और पीएम आवास योजना में में गंभीर लापरवाही बरतने वाले 2 पंचायत संचिवों को जिला पंचायत सीईओं ने निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही एक रोजगार सहायक की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। जिला पंचायत सीईओं के इस आदेश के बाद हड़कंप मचा हुआ है।

जानकारी के मुताबिक पूरा मामला ग्राम पंचायत केशकुटुल और ग्राम पंचायत फुल्लोड का है। बताया जा रहा है कि दोनों ग्राम पंचायत क्षेत्र में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही सामने आयी थी। शिकायत मिलने के बाद जिला पंचायत सीईओं हेमन्त रमेश नंदवार द्वारा जांच कराया गया। जांच में पाया गया कि मनरेगा योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही मिलने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ नही पाया गया।

जांच में हुए इस खुलासे के बाद जनपद पंचायत भैरमगढ़ के ग्राम पंचायत केशकुतुल के सचिव महादेव वट्टी को सीईओं ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं ग्राम पंचायत फुल्लोड़ के सचिव जोगेंद्र हेमला पर मनरेगा के कार्यों में प्रतिदिन नियोजित श्रमिक कम होने के साथ ही आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में वृद्धि, अपूर्ण कार्यों को कराने में अपेक्षित कार्य नहीं कराने के कारण निलंबन को कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि दोनो ग्राम पंचायत सचिव उच्च अधिकारियों के निर्देशों की लगातार अवहेलना करते आ रहे थे।

इसी तरह ग्राम पंचायत बेंगलूर के रोजगार सहायक अर्जुन कश्यप की ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्य में प्रतिदिन नियोजित श्रमिक कम होने एवं आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण उसकी सेवा सम्माप्त करने का आदेश जारी किया गया है। जिला पंचायत सीईओं के इस एक्शन के बाद ग्राम पंचायत में मनमानी करने वाले पंचायत सचिवों के साथ ही रोजगार सहायकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।