7th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! मार्च में बढ़ेगा DA, खाते में आएंगे इतने रुपये, यहाँ समझे पूरा गणित...
7th Pay Commission Update: Great news for government employees! DA will increase in March, so much money will come into the account, understand the complete mathematics here... 7th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! मार्च में बढ़ेगा DA, खाते में आएंगे इतने रुपये, यहाँ समझे पूरा गणित...
Sandeep Kumar
Feb 27, 2024 07:16
7th Pay Commission Update :
नया भारत डेस्क : सरकार अगले महीने यानी मार्च में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। (7th Pay Commission Update)
इतने दिनों से नहीं हुई है बढ़ोतरी
डीए में बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के मुताबिक होगी। अक्टूबर 2023 में कैबिनेट ने आखिरी बार सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Inflation relief) में चार फीसदी की बढ़ोतरी की थी। उस चार फीसदी बढ़ोतरी के साथ डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया था। (7th Pay Commission Update)
महंगाई के आधार पर बढ़ाया जाएगा डीए
सरकार देश की महंगाई दर के आधार पर डीए बढ़ोतरी का फैसला लेती है। (dearness relief) डीए और डीआर वृद्धि वित्तीय वर्ष के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Indian Consumer Price Index) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि से निर्धारित होती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) ने दिसंबर 2023 में घोषणा की थी कि उनकी सरकार नए साल के दिन से अपने सभी कर्मचारियों को डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी देगी। (7th Pay Commission Update)
इतने पेंशनभोगियों को हुआ था फायदा
डीए में बढ़ोतरी के फैसले (DA increase decision) से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ था। इससे पहले, अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी स्तर के अधिकारियों के लिए दिवाली बोनस को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। 2022-2023 के लिए, वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने केंद्र सरकार(Central Govt.)के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना के लिए ₹7,000 की सीमा निर्धारित की थी। (7th Pay Commission Update)
