7th Pay Commission : खुशखबरी ! केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 3 किस्तों में 18 महीने का बकाया डीए एरियर, 2.18 लाख रू आएंगे सीधे खाते में....
7th Pay Commission: Good News! Central employees will get 18 months' outstanding DA arrears in 3 installments, Rs 2.18 lakh will come directly in the account. 7th Pay Commission : खुशखबरी ! केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 3 किस्तों में 18 महीने का बकाया डीए एरियर, 2.18 लाख रू आएंगे सीधे खाते में....




7th Pay Commission DA Arrear Latest News :
नया भारत डेस्क : केंद्र सरकार की तरफ से पिछले दिनों सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है. कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधि कैबिनेट सेक्रेटरी से मुलाकात के दौरान बकाए के भुगतान की गुजारिश करेंगे. हालांकि, अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि सरकार 18 महीने के डीए के भुगतान पर सहमत होगी या नहीं.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सितंबर के बाद नवंबर में भी खुशखबरी मिल सकती है. इस बार सरकारी कर्मचारियों के 18 महीने से अटके महंगाई भत्ते के एरियर पर बातचीत होनी है. इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बातचीत का समय तय हो चुका है. कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधि कैबिनेट सेक्रेटरी से मुलाकात के दौरान बकाए के भुगतान की गुजारिश करेंगे. हालांकि, अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि सरकार 18 महीने के डीए के भुगतान पर सहमत होगी या नहीं. (7th Pay Commission DA Arrears)
कर्मचारियों के बीच एरियर को लेकर उम्मीद बढ़ी :
आपको बता दें इस पर अभी तक स्थिति इसलिए साफ नहीं हो पा रही क्योंकि सरकार 18 महीने के डीए के लिए पहले ही मना कर चुकी है. लेकिन एक बार फिर बातचीत का समय मिलने पर कर्मचारियों के बीच इसको लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं. सूत्रों का दावा है कि पेंशनर्स और कर्मचारी यूनियन के दबाव पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस मामले पर बातचीत के लिए समय मुकर्रर किया है. (7th Pay Commission DA Arrears)
इस दौरान 11 प्रतिशत डीए बढ़ाया गया था :
दरअसल, कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक के तीन एरियर की किस्ते (DA Arrears) नहीं मिली हैं. सरकार की तरफ से इस दौरान 11 प्रतिशत डीए बढ़ाया था लेकिन इसके भुगतान को फ्रीज कर दिया था. लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार ने फ्रीज DA से रोक हटाई. तब जुलाई 2021 के बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया. लेकिन जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक की 18 महीने की अवधि का कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला. (7th Pay Commission DA Arrears)
अदालत ने माना- यह कर्मचारियों हक :
केंद्रीय कर्मचारियों कहना है यह उनका हक है, सरकार को पैसा रोकना नहीं चाहिए. महंगाई भत्ते के एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारियों ने अदालत में भी अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस पर विचार करने के लिए कहा था. अदालत ने कहा था कि यह कर्मचारियों का हक है. इसे फ्रीज कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते. (7th Pay Commission DA Arrears)