Post Office Schemes : पोस्ट ऑफिस की धांसू स्कीम में निवेश करने पर सिर्फ ब्याज के रूप में मिलेंगे 1.85 लाख, जाने योजना में निवेश से जुड़ी सारी डिटेल...
Post Office Schemes: If you invest in Post Office's Dhansu scheme, you will get only Rs 1.85 lakh as interest, know all the details related to investment in the scheme... Post Office Schemes : पोस्ट ऑफिस की धांसू स्कीम में निवेश करने पर सिर्फ ब्याज के रूप में मिलेंगे 1.85 लाख, जाने योजना में निवेश से जुड़ी सारी डिटेल...
Sandeep Kumar
Oct 26, 2023 05:09
Post Office Schemes :
नया भारत डेस्क : हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचत (Saving) करता है और इसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करने का प्लान बनाता है जिससे आने वाले समय में एक मोटा फंड तो इकठ्ठा हो ही, बल्कि रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की व्यवस्था भी हो जाए. इस लिहाज से पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स खासी लोकप्रिय हैं. इनमें शामिल Post Office Monthly Income Scheme में निवेश करने से आप नियमित आय पा सकते हैं. (Post Office Schemes)
अगले पांच सालों तक इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं
Post Office MIS स्कीम की खासियत ये है कि आप जिस समय निवेश करते हैं, उस समय जो इंटरेस्ट रेट होगा वह अगले पांच सालों तक लागू रहेगा. इंटरेस्ट रेट का रिवीजन हर तिमाही में होता है. अगर पांच सालों के दौरान इंटरेस्ट रेट में किसी तरह का बदलाव भी होगा तो निवेशक पर इसका कोई असर नहीं होगा. (Post Office Schemes)
5 साल में केवल ब्याज से मिलेंगे 1.85 लाख
Post Office MIS Calculator के मुताबिक, अगर कोई निवेशक इस स्कीम में 5 लाख रुपए निवेश करता है तो हर महीने उसे इंटरेस्ट के रूप में 3083 रुपए मिलेंगा. यह अमाउंट हर महीने अगले पांच सालों तक मिलता रहेगा. इन पांच सालों में अकाउंट होल्डर को केवल इंटरेस्ट से कुल 184980 रुपए मिलेंगे. पांच साल पूरा होने पर 5 लाख रुपए वापस कर दिया जाएगा. (Post Office Schemes)
Post Office MIS Scheme में अब 9 लाख तक निवेश
बजट 2023 में Post Office MIS Scheme में एक और बदलाव किया गया जिसे फाइनेंस बिल 2023 में शामिल किया गया था. इसे मंजूरी भी मिल चुकी है. 1 अप्रैल 2023 से ही यह नियम लागू हो चुका है. पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में कोई इंडिविजुअल अब 9 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है. पहले यह लिमिट 4.5 लाख रुपए थी. ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के लिए यह लिमिट अब 15 लाख रुपए है. पहले इसकी लिमिट 9 लाख रुपए थी. (Post Office Schemes)
