Pension Scheme: 65 लाख पेंशनर्स की हुई मौज! सरकार ने दी मंजूरी, इस तारीख से ज्यादा आएगी पेंशन...
Pension Scheme: 65 lakh pensioners enjoyed, the government approved; Pension will come more from this date. Pension Scheme: 65 लाख पेंशनर्स की हुई मौज, सरकार ने दी मंजूरी; इस तारीख से ज्यादा आएगी पेंशन...
Sandeep Kumar
Dec 15, 2022 08:47
Pension Scheme :
नया भारत डेस्क : एक तरफ जहां देशभर के अलग-अलग राज्यों में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग कर रहे हैं. तो वहीं 65 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने पेंशनर्स की बड़ी मांग को मंजूरी दे दी है. एएक तरफ जहां देशभर के अलग-अलग राज्यों में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग कर रहे हैं, वहीं आंध्र प्रदेश कैबिनेट की बैठक में पेंशन राशि को 10 प्रतिशत बढ़ाए जाने पर सहमति बनी. राज्य में मौजूदा सामाजिक पेंशन को 2,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,750 रुपये करने की मंजूरी कैबिनेट की तरफ से दे दी गई है. इसका फायदा राज्य के करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. (Pension Scheme)
130.44 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा :
दरअसल, राज्य में इस समय 62 लाख पेंशनर्स हैं और 2.43 लाख को इसी महीने सरकार की इस योजना से जोड़ा जाएगा. नए पेंशनर्स और पुराने पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन 1 जनवरी, 2023 से दी जाएगी. सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि पेंशन में होने वाले इस बदलाव से सरकार पर हर महीने 130.44 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. (Pension Scheme)
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी :
इसके अलावा कैबिनेट ने एनर्जी के गैर-परंपरागत स्रोतों के उपयोग के लिये ‘पंप्ड स्टोरेज’ और जलविद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने को लेकर आंध्र प्रदेश पंप्ड स्टोरेज बिजली संवर्धन नीति-2022 को भी मंजूरी दी. बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने वाईएसआर जिले में जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड (JSW Steel Ltd.) के एक एकीकृत इस्पात कारखाना लगाने और राज्य में कुल 1,600 मेगावाट पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं की स्थापना के लिये अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी. (Pension Scheme)
आपको बता दें कई राज्यों के सरकारी कर्मचारियों पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. इस बीच कई राज्य सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा कर दी गई है. लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले पर लोकसभा में स्थिति साफ करते हुए बयान दिया गया है. सरकार की तरफ से बताया गया कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है. (Pension Scheme)
