पंचायत सचिवों का एक सूत्रीय मांग परीक्षा अवधि पश्चात शासकीय करण

सुकमा - छत्तीसगढ़ प्रांत में विगत 26 वर्षों से 10568 पंचायत सचिव अपनी सेवाएं दे रहे हैं , ग्रामीण अंचल में शासन के समस्त योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं , संगठन द्वारा अपनी लंबित मांग शासकीय करण के संबंध मैं दिनांक 26 दिसंबर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक कुल 26 दिन शासन का ध्यानाकर्षण करने हेतु गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन किया था | माननीय पंचायत मंत्री श्री टी एस सिंह देव जी के आश्वासन पश्चात दिनांक 23 जनवरी 2021 को हड़ताल स्थगित कर दिनांक 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री निवास में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा में माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री द्वारा माह दिसंबर 2021 में शासकीय करण का सौगात देने का वादा किया गया था किंतु माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा वादा किए गए समय के 2 माह बीत जाने के बाद भी हमें शासकीय करण के संबंध में कोई सकारात्मक पहल नहीं करने के कारण पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय आव्हान पर द्7 मार्च 2022 को जिला मुख्यालय में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में वादा निभाओ रैली निकालकर कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायत मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के नाम तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को माननीय मुख्य सचिव महोदय छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नाम ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें जिला के सभी पंचायत सचिव उपस्थित रहेंगे इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा विधानसभा में सकारात्मक पहल कर हमारी मांग संस्करण को बजट में शामिल नहीं करते हैं तो 9 मार्च 2022 को प्रदेश की राजधानी रायपुर में प्रदेश पंचायत सचिव संघ के समस्त 10568 पंचायत सचिवों द्वारा विधानसभा का घेराव कर माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी 1 सूत्री मांग परीक्षा अवधि पश्चात शासकीय करण का ज्ञापन देकर जब तक हमारी शासकीय कारण का मांग पूरा नहीं करने पर प्रांत के निर्देशानुसार संघटन के द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत राज ( जिला पंचायत /जनपद पंचायत /ग्राम पंचायत ) व्यवस्था लागू है , पंचायत राज का आधार स्तंभ ग्राम पंचायत को माना गया है, किंतु जिला/ जनपद में कार्यरत कर्मचारी शासकीय सेवक है और पंचायती राज के आधार स्तंभ माने जाने वाले ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिव आज 26 वर्ष की सेवा बीत जाने के बाद भी शासन द्वारा शासकीय करण नहीं किया गया है !

 यह की पंचायत सचिव 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर तक जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए राज्य शासन एवं केंद्र शासन के समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अति महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देते हैं !

यह की वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड-19 में ग्रामीण जन की सुरक्षा हेतु कोविड से संबंधित सभी प्रकार के कार्य कोविड टेस्ट , कोविड टीकाकरण इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है ! पंचायत सचिव के मेहनत के परिणाम है कि पूरे छत्तीसगढ़ में टीकाकरण कार्य 100% लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है !

यह की छत्तीसगढ़ शासन की अति महत्वकांक्षी योजना एवं सभी न्याय योजना जैसे नरवा गरवा घुरुवा अउ बाड़ी के तहत ग्राम गौठान निर्माण, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना एवं मनरेगा के कार्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं ।

 यह कि शासन प्रशासन के दिशा निर्देश एवं पंचायत सचिवों के कड़ी मेहनत तथा कार्य के प्रति लगन एवं सच्ची निष्ठा का ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ शासन को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर 12 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना इस बात का प्रमाण है ।

यह की पंचायत सचिवों को शासकीय करण करने हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश के 75 सम्मानीय विधायक गण द्वारा अनुशंसा कर माननीय मुख्यमंत्री जी को अग्रेषित किया गया है ।

यह कि पंचायत सचिव हो कार्य करते हुए 25 वर्ष से अधिक हो गया है पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त हुए अन्य विभाग के कर्मचारी जैसे शिक्षाकर्मी , वन कर्मी एवं पीडब्ल्यूडी कर्मी को शासकीय करण किया जा चुका है , कई विभाग के कर्मचारी भृत्य/ चौकीदार भी प्रमोशन पाकर सहायक ग्रेड 3 बन गए हैं !

      उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए पंचायत सचिवों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए अविलंब शासकीय करण किया जावे