Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी! नई पेंशन योजना में ही होगा बदलाव, जाने पूरी डिटेल...
Old Pension Scheme: The government gave great news regarding the old pension scheme! There will be changes in the new pension scheme itself, know the complete details... Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी! नई पेंशन योजना में ही होगा बदलाव, जाने पूरी डिटेल...
Sandeep Kumar
Nov 4, 2023 05:46
Old Pension Scheme :
नया भारत डेस्क : मोदी सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के रूप में उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40-45 फीसद मिले, जिसकी उच्च-स्तरीय पैनल ने सिफारिश की थी। इस मामले से परिचित दो लोगों ने कहा कि फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है। (Old Pension Scheme)
आंध्र मॉडल कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन के 40-50% के आधार पर पेंशन की गारंटी देता है। प्रस्तावित योजना बाजार से जुड़ी होगी, जिसमें सरकार पेंशन कोष में किसी भी कमी को पूरा करेगी। कर्मचारी पहले की तरह योगदान देते रहेंगे, जबकि सरकार का योगदान बढ़ेगा। (Old Pension Scheme)
एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, “नई योजना की घोषणा साल के अंत तक की जाएगी। समिति योजना के तौर-तरीकों पर काम कर रही है जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित है। यह बाजार से जुड़ा होगा और केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशनभोगियों को उनके अंतिम वेतन का 40-50% मिले।” (Old Pension Scheme)
वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% एनपीएस में योगदान करते हैं, जबकि सरकार कर्मचारियों के एनपीएस खाते में 14% डालती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि नई योजना आंध्र योजना की तरह महंगाई से जुड़ी होगी या नहीं। आगे उम्मीद है कि वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति अपनी आगामी बैठक में इस पर और चर्चा करेगी।। (Old Pension Scheme)
सूत्रों के अनुसार चुनाव से पहले मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में संशोधन करने और पुरानी पेंशन प्रणाली के समान एक योजना शुरू करने के लिए भाजपा शासित राज्यों का दबाव है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड जैसे कुछ गैर-भाजपा शासित राज्य पहले ही पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस जा चुके हैं, जिसके तहत राज्य अपने कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली पेंशन का अधिक बोझ उठा रहे हैं। (Old Pension Scheme)
