Employees Salary: अधिकारी/कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जल्द होगा वेतन का भुगतान....
Employees News, Important news for officers/employees, salary will be paid soon भिलाई। शीघ्र अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान होगा। अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर मेयर नीरज पाल ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव से चर्चा की। शहर हित के कई सारे मुद्दों पर भी सचिव से मुलाकात की। फ्री होल्ड व भू-भाटक के प्राप्त आय से अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर मेयर नीरज पाल ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी से चर्चा की।
Pranjal Shukla
Nov 24, 2022 12:29
Employees News, Important news for officers/employees, salary will be paid soon
भिलाई। शीघ्र अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान होगा। अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर मेयर नीरज पाल ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव से चर्चा की। शहर हित के कई सारे मुद्दों पर भी सचिव से मुलाकात की। फ्री होल्ड व भू-भाटक के प्राप्त आय से अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर मेयर नीरज पाल ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी से चर्चा की।
सचिव ने अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर महापौर को आश्वस्त किया है। इसके बाद अब शीघ्र ही वेतन अधिकारी/कर्मचारियों को मिल जाएगा। इसके अलावा शहर हित के कई सारे मुद्दे पर भी मेयर ने सचिव से मुलाकात की। इसमें प्रमुख रूप से जून 1998 में साडा विघटन एवं नगर पालिक निगम भिलाई के गठन के पश्चात निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं में आबंटित किए गए 300 भूखंडों के संबंध में, फ्री होल्ड एवं भू-भाटक के प्राप्त आय से निगम अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने के संबंध में, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 तथा नियम छत्तीसगढ़ नगर पालिका (भवन/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य की अवधारणा) नियम 1997 से संबंधित विवाद के निराकरण हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा प्रस्तावित करो की अवधारणा के संबंध में।
सिटी बस परियोजना में बस क्रय के लिए संचित निधि से 10 करोड़ प्रदाय की गई राशि उपलब्ध कराने, साफ-सफाई कार्य के लिए अनुदान राशि प्रदान करने के संबंध में, स्वयं की निधि/अधोसंरचना मद/राज्य प्रवर्तित योजना की ब्याज राशि अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति, कार्यालय भवन हेतु राशि 21.29 करोड़ की स्वीकृति के संबंध में, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 15 अतिरिक्त स्वच्छता कमांडो की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में, रिक्त भूखंडों की ई ऑक्शन के माध्यम से नीलामी के संबंध में तथा अधोसंरचना मद 366 लाख रुपए की अंतिम स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आबंटित करने पर विस्तार से चर्चा हुई। निगम आयुक्त रोहित व्यास भी इस दौरान मौजूद थे।
