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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (एक फरवरी) आम बजट 2022-23 पेश कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने देश के युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां पैदा करने का एलान किया। उन्होंने बताया कि सरकार इनके अलावा 30 लाख अन्य नौकरियों के अवसर भी तैयार करेगी। साथ ही, स्टार्टअप को भी प्रमोट किया जाएगा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। प्रारंभिक तौर पर हुई बड़ी घोषणा में वित्त मंत्री ने साठ लाख नई नौकरियों के मिलने की वादे की तरह संभावना जतायी है। निर्मला सीतारमण ने संसद को बताया है कि यह नौकरी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत मिलेंगी। इनमें आत्मनिर्भर भारत के तहत क़रीब सोलह लाख और मेक इन इंडिया के तहत साठ लाख नई नौकरियों के अवसर आएंगे।

बजट की बड़ी बातें-

-2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी।'कोरोना लहर से जूझ रहा है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है'।'आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है'।LIC के जल्द आईपीओ आने की उम्मीद। 25 साल की बुनियाद का बजट। 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख आवास बनेंगे। महिलाशक्ति के लिए तीन नई योजनाएं लाई जाएंगी। ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। डाक घरों में एटीएम की सुविधा मिलेगी।नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के नियमों को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं. अब कंपनियों के रजिस्ट्रेशन तेजी से हो पाएंगे.1486 कानूनों के निरस्त होने के बाद अब Ease of Doing Business 2.0 लॉन्च किया जाएगा।

किसानों के लिए हुए ये बड़े ऐलान-

-एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीददारी की जाएगी.साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी सरकार. ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर. किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी. सिंचाई, पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा. स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चैन बढ़ाने के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' योजना शुरू की जाएगी.

एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा.

खेती में मदद करेगा ड्रोन. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी.

परिवहन के लिए ये बड़े ऐलान-

3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 1 साल में 25000 किमी हाईवे, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च। 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 सालों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।