स्वीकृति के बावजूद स्वीकृति के बावजूद लापरवाही के चलते अब तक नही बन पाए इरपागुडा में प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास - दीपिका
Navin Kumar Kashyap
Mar 1, 2022 12:03
हितग्राहियों से सीधा संपर्क करके निराकरण की करेंगे कोशिश
सुकमा-सुकमा जिले के अतिसंवेदनशील ग्राम इरपागुडा जो कि इंजरम पंचायत के अंतर्गत आता है वहां के अपूर्ण प्रधानमंत्री आवास के सम्बंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए भजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिकाशोरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना बेघरों को छत देने व कच्चा मकान में रहने वाले ग्रामीणों को पक्का मकान देने की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। लेकिन विभागीय अधिकारियों के लापरवाही व जनप्रतिनिधियों की असंवेदनशीलता के चलते वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुकमा ज़िले के कोन्टा ब्लॉक के ग्राम पंचायत इंजरम में स्वीकृत आवास में से अब तक एक भी आवास पूर्ण नही हो पाए हैं। दीपिका ने प्रशासन व चुने हुये जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर आम जनता के लिए बनाई गई योजनाओं को वे धरातल पर नही ला पा रहे हैं तब उन्हें स्वयं को अक्षम करार देते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए।
*हितग्राहियों को छत ढालने के बजाय मिला घटिया गुणवत्ताहीन टूटेफूटे सीमेंट सीट*
विभागीय असंवेदनशीलता और अधिकारियों के लापरवाही के कारण ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नही मिल पा रहा है। इसका सीधा उदाहरण सुकमा जिले के कोन्टा ब्लाक के इंजरम पंचायत के इरपागुड़ा में किये जा रहे धीमे निर्माण कार्य से लगाया जा सकता है। अधिवक्ता दीपिका ने बताया कि इस ग्राम में स्वीकृत मकानों में से एक भी हितग्राहियों का आवास पूर्ण नहीं हुआ है अब तक छत ढालने के बजाय टूटे फूटे गुणवत्ताहीन सीमेंट सीट डाल दीए गए हैं व आवास भी अधूरा लटका पड़ा है
*हितग्राहियों से संपर्क करके करेंगे निराकरण की पहल*
हम अपने सदस्यों की एक टीम बनाकर पंचायत स्तर पर हितग्राहियों से प्रत्यक्ष मूलाक़ात करके मकान बनने में हुई लेट लतीफी व अन्य समस्याओं की जानकारी लेंगे। जिसके बाद उनका मकान बन सकें इसके लिए निराकरण हेतु प्रयास करेगे। इसके लिए हम जिले में एक विशेष प्रभारी की नियुक्ति करेगे जिसके देखरेख में पूरे जिले के सारे पंचायतों की जानकारी का संग्रहण किया जावेगा।
*हितग्राहियों से न बनवा कर ठेकेदारी प्रथा से बनाया जा रहा है आवास*
दीपिका ने कहा कि इरपागुडा में समस्त स्वीकृत आवासों को जिम्मेदारों के द्वारा हितग्राहियों के द्वारा निर्माण करवाने के बजाए ठेकेदारों के माध्यम से बनवाया जा जिसमे ठेकेदार स्वहित के कारण लाभ लेकर आवासों को अधूरा छोड़ दे रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ के आवास पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं
