CG- विधानसभा का विशेष सत्र: अधिसूचना जारी, राज्यपाल ने विधानसभा के 15वें सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी.....
Special session of Chhattisgarh Legislative Assembly, Notification issued, Governor approved the proposal रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य विधानसभा के 15वें सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राजभवन से अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 01 दिसंबर 2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा का 15वां सत्र आहूत करने के विधानसभा से प्राप्त प्रस्ताव पर आज यहां हस्ताक्षर किए हैं।
Pranjal Shukla
Nov 9, 2022 05:58
Special session of Chhattisgarh Legislative Assembly, Notification issued, Governor approved the proposal
रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य विधानसभा के 15वें सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राजभवन से अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 01 दिसंबर 2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा का 15वां सत्र आहूत करने के विधानसभा से प्राप्त प्रस्ताव पर आज यहां हस्ताक्षर किए हैं।
यह सत्र 01 और 02 दिसंबर 2022 को आहूत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासी आरक्षण के संबंध में गत 03 नवंबर को राज्य शासन को पत्र लिखकर विधानसभा सत्र आहूत करने के संबंध में आवश्यक सहयोग करने की बात कही थी।
इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत को भेजा। मुख्यमंत्री ने आगामी एक एवं दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया कि राज्य में आरक्षण के मामले में आदिवासी निश्चिंत रहें, उन्हें 32 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे है।
महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में आरक्षण की विधिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का दल शीघ्र वहां जाएगा। अध्ययन दल के गठन एवं इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।h
