8th Pay Commission Update : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर ! आ गया 8वां वेतन आयोग खूब बढ़ेगी सैलरी ? सरकार ने दी बड़ी जानकारी...

8th Pay Commission latest Updates:

7वें वेतन आयोग में इंक्रीमेंट के बाद 8वें वेतन आयोग  से संबंधित केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है।दरअसल मोदी सरकार ने इस बारे में बड़ी अपडेट दी है. सरकार ने 8वें वेतन आयोग लाने से साफ मना कर दिया है.सरकार के इस कदम से उन कर्मचारियों को निराशा हांथ लगी है जिन्हें, 7वें वेतन आयोग आने के बाद भी कम सैलरी की शिकायत रहती थी. ऐसे में इन्हें 8वें वेतन आयोग का अभी  और इंतजार करना होगा. (8th Pay Commission)

संसद में सरकार ने दिया जवाब  :

केंद्र सरकार ने इस पर अब आपका पक्ष साफ करते हुए इस दावे को निराधार बताया गया है. यानी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लाने पर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. (8th Pay Commission)

26 हजार रुपये तक हो सकता है न्यूनतम वेतन : 

सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिजनेस के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है. इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर को काफी प्रमुखता दी गई है. फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है,

हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है. अगर ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा. (8th Pay Commission)

कोई नया सिस्टम भी लॉन्च कर सकती है सरकार : 

सूत्रों के मुताबिक अब 7वें वेतन आयोग के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा. इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी. यह एक ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ हो सकता है,

जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा. अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. सरकार ने हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है. जब सरकार इस पर कोई फैसला ले लेगी तो अधिसूचना जारी कर इसे ऑफिशियल किया जाएगा. (8th Pay Commission)

लोअर इनकम ग्रुप की ज्यादा बढ़ सकती है सैलरी : 

मामले से जुड़े वित्त मंत्रालय के एक अफसर के अनुसार, महंगाई को देखते हुए लोअर लेवल से मिडिल लेवल के कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी चाहिए. ऐसे में अगर सरकार वर्ष 2023 में कोई नया सैलरी फॉर्मूला लेकर आती है तो हो सकता है कि मिडिल लेवल के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा न मिले लेकिन लोअर इनकम ग्रुप के कर्मचारियों को बढ़िया फायदा हो सकता है.

उनकी बेसिक सेलरी 3 हजार रुपये बढ़कर 21 हजार रुपये तक हो सकती है. सरकार के इस कदम से उन कर्मचारियों को निराशा हांथ लगी है जिन्हें, 7वें वेतन आयोग आने के बाद भी कम सैलरी की शिकायत रहती थी. ऐसे में इन्हें 8वें वेतन आयोग का अभी और इंतजार करना होगा. (8th Pay Commission)