विधानसभा सदस्य डाँ. रेणू जोगी ने वैक्सीन वाहकों का सुनी समस्या सदन को कराया अवगत... एवीडीएस कर्मियों ने डाँ. जोगी को प्रेषित किया धन्यवाद...

नयाभारत
संदीप दुबे✍️✍️✍️

रायपुर :- वैक्सीन वाहको के समस्याओं को लेकर विधानसभा के सदस्य डाँ. रेणू जोगी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव को एक ध्यानाकर्षण पत्र प्रेषित किया है विधानसभा बजट सत्र के दौरान डाँ. जोगी ने AVDS के समस्याओं व माँगों सदन मे उठाने की विधानसभा अध्यक्ष से अनुज्ञा (अनुमति) मांगी उन्होंने ध्यानाकर्षण सूचना पत्र मे वैक्सीन वाहकों के समस्याओं व मांगों लेकर सदन को बताया कि छत्तीसगढ़ मे पिछले लगभग 10 वर्षों से वैकल्पिक वैक्सीन वितरक संघ एवीडीएस के माध्यम से दुर दराज के इलाकों तक वैक्सीन पहुचाने का कार्य किया जा रहा है समान्य वैक्सीन के अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर संचालित होने वाली योजनाएं मिजल्स , रूवेला , पल्स पोलियों , शिशु संरक्षण माह , इन्द्र धनुष साथ साथ कोविड़ टीकाकरण के वैक्सीन को वैक्सीन वाहकों द्वारा नजदीकी अस्पतालों मे पहुचाई जाती है इस कार्य के लिऐ वैक्सीन वाहकों को समान्य क्षेत्र मे प्रति सत्र 90 रूपये अति संवेदनशील क्षेत्रों मे प्रति सत्र 200 ₹ मानदेय मिलता है ।
वैक्सीन वाहकों को वैक्सीन पहुचाने का कार्य सप्ताह मे दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को होता है । सप्ताह के अन्य दिन वे बेरोजगार रहते हैं कुछ जिलों मे तो एवीडीएस एनजीओ के अधीनस्थ रखें गये है जिस वजह से एनजीओ द्वारा वैक्सीन वाहकों के मानदेय मे कटौती कर दी जाती है कोरोना काल मे एवीडीएस कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण स्थल तक वैक्सीन पहुचानें का कार्य बहुत ही जिम्मेदारी पुर्वक निभाया है लेकिन इसके बावजूद वैक्सीन वाहकों को शासन द्वारा कोरोना से संबंधित कोई भी सुविधाएं व बचाव के उपकरण नही दिये गये ।
विगत 10 वर्षों से वैक्सीन सप्लाई के कार्य मे लगे होने के बावजूद भी वैक्सीन वाहकों को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के रुप मे पहचान नही मिल पाई है ।
विधानसभा सदस्य डाँ. रेणू जोगी ने सदन को अवगत कराया कि पुरे छत्तीसगढ़ मे एवीडीएस के 2459 लोग कार्यरत हैं ।

एवीडीएस कार्यकर्ताओं के माँगों का किया उल्लेख :-  विधानसभा सदस्य डाँ. जोगी ने वैक्सीन वाहकों के मांगों को रखते हुऐ सदन की ओर ध्यानाकर्षण कराते हुए उल्लेख किया है कि जिन सीएचसी या पीएचसी मे कार्य कर रहे हैं वही उन्हें पुरे महिने का कार्य दिया जाये
वर्तमान मे महगांई दर खासकर पेट्रोल के खर्च को देखतें हुऐ प्रति सत्र का भुगतान 90 रुपयें बढ़ाकर 300 रूपयें किया जाये ।
वही अति संवेदनशील क्षेत्रों का भुगतान प्रति सत्र 200 रूपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जाये ।
बेहतर होगा की इनका भुगतान कलेक्टर दर पर सुनिश्चित किया जाये ।
एवीडीएस को एनजीओ के अधीन रख कर संचालन नही किया जाये । साथ ही एवीडीएस कार्यकर्ताओं का शासन द्वारा दुर्घटना बीमा भी करवाया जाये ।
उन्होंने सदन को अवगत कराते हुऐ लिखा कि एवीडीएस कर्मियों द्वारा लगातार अपनी समस्याएं बताने के बाद भी शासन द्वारा कोई ठोस कदम नही उठाने पर इन लोगों मे भारी रोष व्याप्त है ।
जनहित से जुडे इस गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ ।