Startup India : उद्यमियों को अब बिजनेस के लिए नहीं रहना पड़ेगा पैसो का मोहताज, अगर आपके पास है स्टार्टअप आईडिया, तो सरकार देगी लोन, जानें प्रक्रिया...

Startup India: Entrepreneurs will no longer have to spend money for business, if you have a startup idea, then the government will give a loan, know the process... Startup India : उद्यमियों को अब बिजनेस के लिए नहीं रहना पड़ेगा पैसो का मोहताज, अगर आपके पास है स्टार्टअप आईडिया, तो सरकार देगी लोन, जानें प्रक्रिया...

Startup India : उद्यमियों को अब बिजनेस के लिए नहीं रहना पड़ेगा पैसो का मोहताज, अगर आपके पास है स्टार्टअप आईडिया, तो सरकार देगी लोन, जानें प्रक्रिया...
Startup India : उद्यमियों को अब बिजनेस के लिए नहीं रहना पड़ेगा पैसो का मोहताज, अगर आपके पास है स्टार्टअप आईडिया, तो सरकार देगी लोन, जानें प्रक्रिया...

Startup India Loan :

 

नया भारत डेस्क : भारत सरकार की ओर से लाई गई एक ऐसी योजना है जिसका मकसद व्यपार और एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा देना है। साथ ही इससे देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। इस योजाना के तहत नई जनरेशन और नई सोच वाले युवाओ को जोड़ा जाता है जिससे वे अपने आप को रोजगार के लायक बना सके।

साथ ही दूसरों को नौकरी दे सके। सरकार ने स्टार्टअप के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना को अधिसूचित किया है, जिसके तहत उन्हें एक तय सीमा तक बंधक मुक्त कर्ज दिया जाएगा. सीधे शब्दों में स्टार्टअप को आसान शर्तों पर कर्ज दिया जाएगा. सरकार के मुताबिक इस कदम से स्टार्टअप को आगे बढ़ने के लिए जरूरी रकम हासिल करने में काफी मदद मिलेगी. (Startup India Loan)

क्या है सरकार से मिलने वाली राहत की शर्तें :

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि योग्य उधारकर्ता को छह अक्टूबर या उसके बाद स्वीकृत ऋण, इस योजना के तहत पात्र होंगे. अधिसूचना के मुताबिक, ”केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए योग्य उधारकर्ताओं को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा दिए गए ऋण को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से ‘स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना’ को मंजूरी दी है.” यह योजना स्टार्टअप को जरूरी कोलेटरल फ्री लोन देने में मदद करेगी. (Startup India Loan)

एमआई में वित्तीय मध्यस्थ (बैंक, वित्तीय संस्थान, एनबीएफसी, एआईएफ) शामिल हैं. ये संस्थान ऋण देने के लिए योजना के तहत पात्र हैं. विभाग ने कहा, ”प्रति उधारकर्ता अधिकतम गारंटी कवर 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। यहां कवर की जा रही क्रेडिट सुविधा किसी अन्य गारंटी योजना के तहत कवर नहीं की जानी चाहिए.” इस योजना के लिए भारत सरकार एक ट्रस्ट या फंड की स्थापना करेगी, जिसका उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण में चूक की स्थिति में भुगतान की गारंटी देना है. इस फंड का प्रबंधन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड द्वारा किया जाएगा. (Startup India Loan)