Rice Price In India: सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन ! गेहू के बाद अब चावल की बारी, दाम में हुए ये परिवर्तन...

Rice Price In India:

नया भारत डेस्क : भारत में आटे और गेहूं की कीमतें लगातार खबर में छाई हुई हैं. गेहूं और आटे की कीमतों में जहां बढ़ोतरी हो रही थी. हालांकि हाल ही में केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमतों में कटौती कि है और अब चावल के दाम में भी गिरावट लाने की योजना बना रही है. सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है. गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकारें फूड कॉरपोरेशन से 34 रुपये किलो की दर से चावल खरीद सकती हैं. राज्य सरकारें इस चावल का इस्तेमाल अपनी स्कीमों में कर सकती हैं. कई राज्यों में गरीबों के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं जिनमें लोगों को अनाज दिया जाता है. (Rice Price In India)

गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य सरकारें फूड कॉरपोरेशन (FCI) से 3400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल खरीद कर अपनी स्कीमों में उपयोग कर सकती हैं. चावल की महंगाई रोकने और आम लोगों को सस्ती दरों पर चावल मुहैया कराने के लिए इस निर्देश का ऐलान किया गया है. हाल ही में केंद्र सरकार ने खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं सस्ती दर पर बेचने का ऐलान किया था. खुले बाजारों में चावल और गेहूं की बढ़ती महंगाई कम करने के लिए सरकार इन कदमों की घोषणा कर रही है. (Rice Price In India)

अलग अलग प्रजाति के चावल के दाम फिक्स

केंद्र सरकार की गाइडलाईन 2023 में चावल खरीद के लिए हैं. इसमें चावल की अलग अलग प्रजातियों के दाम फिक्स किए गए हैं. इसी दर के हिसाब से एफसीआई राज्य सरकारों को चावल बेचेगी. लेकिन अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि किस राज्य को कब और कितना चावल दिया जाएगा. इसका पूरा अधिकार एफसीआई के पास है यानि एफसीआई जिस राज्य को चाहे धान बेचेगा. (Rice Price In India)

ई-नीलामी की नहीं होगी जरूरत

आमतौर पर पारदर्शिता के लिए केंद्र और राज्य सरकार नीलामी के माध्यम से वस्तु खरीदी जाती है. लेकिन इस धान खरीद के लिए किसी तरह के टेंडर या ई-नीलामी को जरूरी नहीं किया है. एफसीआई से राज्यों को दिए जाने वाले चावल में फोर्टिफाइड चावल भी मौजूद रहेंगे. इन चावलों की खपत से राज्यों में सरकारी योजनाओं का संचालन हो सकेगा. (Rice Price In India)

क्या है केंद्र का निर्देश

देश में चल रही धान खरीद पर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है. गाइडलाईन के अनुसार, जिन राज्यों में धान खरीद अधिक है. वहां प्राइवेट कंपनियां चावल नहीं खरीद सकती हैं. केवल इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को इस नियम के तहत छूट दी गई है. जिन राज्यों में धान की खरीद कम है या धान खरीद लक्ष्य से काफी पीछे है तो वहां निजी कपंनियां चावल खरीद लेंगी. चावल खरीद के लिए ई-नीलामी करनी होगी. इसकी परमिशन खाद्य मंत्रालय से मिलेगी. (Rice Price In India)

कंपनी ई-नीलामी के जरिए खरीदेंगी चावल

देश में कंपनियां बायो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत एथेनॉल बनाने के लिए चावल खरीदती हैं. नई गाइडलाईन में निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रक्रिया के तहत ई-नीलामी से ही कपंनियां चावल खरीद सकेंगे. इसमें चावल का भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. राज्य सरकारें यदि एपफसीआई से फोर्टिफाइड चावल खरीदती हैं तो उन्हें प्रति क्विंटल 73 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. (Rice Price In India)