नव पदस्थ बस्तर कमिश्नर से मुक्ति मोर्चा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के बस्तर के नेता नवनीत चांद व संकल्प दुबे ने की मुलाकात व बस्तर के ज्वलंत मुद्दों पर सकारात्मक पहल हेतु किया निवेदन - मुक्ति मोर्चा/जनता कांग्रेस जे

बस्तर संभागीय मुख्यालय को राज्य की उपराजधानी, उच्च न्यायालय के खंड पीठ की स्थापना जैसी मांगो पर बस्तर कमिश्नर के माध्यम से पुनः राज्य के मुख्यमंत्री को सौपा ज्ञापन - नवनीत चांद

 जगदलपुर। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा वह जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे मुख्य संयोजक नवनीत चांद एवं मुक्ति मोर्चा के विधिक सालहकार एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश महामंत्री बस्तर संभाग प्रभारी अधिवक्ता संकल्प दुबे द्वारा नव पदस्थ बस्तर कमिश्नर श्री श्याम धावडे से सौजन्य मुलाकात कर बस्तर आगमन हेतु शुभकामनाएं प्रेषित कर स्वागत किया, तो वही बस्तर की ज्वलंत व अधिकार से जुड़ी  मांगों को लेकर  चर्चाओं में माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम पर ज्ञापन सौप बस्तर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर को राज्य की उप राजधानी बनाए जाने , बस्तर संभाग के निवासरत लोगों को न्याय की प्रणाली में सहजता व सरलता प्रदाय करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना संभागीय मुख्यालय किए जाने की मांग ,तो वही  चर्चा के दौरान बस्तर संभागीय मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पतालों में रिक्त पदों पर भर्ती एवं जरूरी उपकरणों की पूर्ति तो  बस्तर जिले की शिक्षा व्यवस्था को को मजबूत करने हेतु जिले के सभी रिक्त शिक्षकों के पदों पर अनिवार्य रूप से भर्ती प्रारंभ करने, बस्तर को देश के विभिन्न महानगरों एवं राज्यों से जुड़ने हेतु हवाई यात्राओं के नए रूट बनाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की तरफ प्रशासनिक कदम बढ़ाए जाए रेलवे सुविधाओं के पुराने प्रोजेक्ट जो स्वीकृत हो चुके हैं।

उन्हें गतिशीलता देने हेतु प्रयास किए जाएं, वही रायपुर से बस्तर को जोड़ने वाली एकमात्र लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो एन एच आई के द्वारा फोरलेन के जमीन अधिग्रहण के पश्चात भी टूलेन में बस्तर की राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनधिकृत तौर पर कब्जा कर टोल वसूला जा रहा है। जो वात्सविक रूप से गैर कानूनी है।

उसकी वास्तविकता की जांच करवा  उसे बस्तर के निवासियों के लिए मुक्त किये जाने हेतु राज्य व केंद्र सरकार से पहल करने , बस्तर संभाग में कार्यरत कर्मचारियों के मृत्यु के पश्चात परिवार जनों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति में हो रहे विलंब पर समीक्षा व अड़चन के रूप में  सुबह अभी तो कुछ जटिल नियम को सरल करने की तरफ प्रयास किए जाने की जरूरतों पर जोर दिया गया तो वही बस्तर में संचालित उद्योगों में उत्पन्न रोजगार व स्वरोजगार पर बस्तर के निवासियों के अधिकार की अनिवार्यता कानून बनानें हेतु पहल,बस्तर संभाग में निर्माण हो चुके पासपोर्ट कार्यालय  के जल्द प्रारंभ करने हेतु राज्य सरकार के माध्यम से विदेश मंत्रालय से पहल करने  हेतु राज्य सरकार से पत्राचार किए जाने की मांग रखी गई जिस पर बस्तर कमिश्नर ने, सकारात्मक पहल करने का आश्वासन बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के माध्यम से बस्तर की जनता को दिया।