हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: CG में मीसा बंदियों को फिर मिलेगी पेंशन.... राज्य सरकार को हाईकोर्ट से लगा झटका.... पेंशन बंद करने के फैसले को भी किया रद्द.... सम्मान निधि देने का आदेश.....
Pranjal Shukla
Jan 25, 2022 03:00
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बिलासपुर 25 जनवरी 2022। मीसाबंदियों के हक़ में हाईकोर्ट का फैसला आया। हाईकोर्ट ने रोकी गई सम्मान निधि जारी करने के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मीसा बंदियों के पक्ष में आदेश जारी करते हुए उन्हें सम्मान निधि देने का आदेश दिया है। साथ ही पेंशन योजना बंद करने के फैसले को भी किया रद्द कर दिया गया है। इस आदेश से राज्य शासन को जोरदार झटका लगा है। राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद 2019 में प्रदेश के मीसा बंदियों को दी जाने वाली पेंशन राशि देने के आदेश को बदल दिया था। साथ ही नया नोटिफिकेशन जारी कर भौतिक सत्यापन के नाम से राशि रोक दी गई थी।
इस फैसले के खिलाफ मीसा बंदियों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, जिसमें सिंगल बेंच ने मीसा बंदियों के पक्ष में फैसला दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की थी। छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के खिलाफ मीसा बंदियों ने पेंशन भुगतान की मांग को लेकर अधिवक्ता रणवीर सिंह मरहास सहित अन्य वकीलों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग 40 याचिकाएं दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने पेंशन रोके जाने के कारण भरण पोषण की समस्या का हवाला देते हुए पेंशन व्यवस्था को नियमित रखने की मांग की थी। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा के बाद जेल में बंद किए गए राजनीतिक बंदियों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा देते हुए वर्ष 2008 से पेंशन व्यवस्था (सम्मान निधि) लागू की थी।
मीसा बंदियों को पेंशन के लिए दो श्रेणी बनाई गई। छह महीने से कम जेल में रहने वाले बंदियों को प्रति महीने 15 हजार रुपए व छह महीने से ज्यादा जेल में बंद रहने वाले बंदियों को प्रति महीने 25 हजार रुपए पेंशन की व्यवस्था शुरू की थी। ऐसे मीसा बंदी जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी पत्नी को जीविकोपार्जन के लिए आधी राशि का भुगतान किया जा रहा था। साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो मीसा बंदियों को दी जा रही पेंशन राशि रोक दिया था।
