Government Employees Retirement: कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाने की प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने दिया ये जवाब....

Government Employees Retirement: In the process of increasing the retirement age of employees to 65 years, the High Court gave this answer.... Government Employees Retirement: कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाने की प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने दिया ये जवाब....

Government Employees Retirement: कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाने की प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने दिया ये जवाब....
Government Employees Retirement: कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाने की प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने दिया ये जवाब....

Government Employees Retirement :

 

नया भारत डेस्क : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. देशभर में एक तरफ जहां Employees द्वारा सेवानिवृत्ति आयु (retirement age) को बढ़ाने का मुद्दा व्यापक रूप से उठाया जा रहा है। अब हुए 65 की उम्र में रिटायर होंगे। जी हां हाई कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है. जिसके अनुसार अब राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक 62 की जगह 65 की उम्र में रिटायर होंगे. लखनऊ यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ा आदेश दिया है. (Government Employees Retirement)

लखनऊ यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ा आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दिया जाए. (Government Employees Retirement)

जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. लखनऊ खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यूपी सरकार को ये निर्देश दिया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल कर दी जाए. (Government Employees Retirement)

याचिकाकर्ताओं में से एक लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अधिवक्ता शरद पाठक ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ लखनऊ खंडपीठ ने शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने सरकार को ये भी निर्देश दिया है कि इसके लिए नियमावली में जरूरी संशोधन तीन महीने के अंदर किए जाएं.

गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने केंद्र सरकार की ओर से संशोधन कर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाए जाने का कोर्ट में उल्लेख किया. केंद्र सरकार ने संबंधित नियमों में बदलाव कर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 65 साल कर दी थी. (Government Employees Retirement)