Financial Rule Change: एक जून 2022 से बदलने जा रहा ये 5 नियम, आपके रुपये-पैसों पर सीधा होगा असर.

Financial Rule Change: These 5 rules, going to change from June 1, 2022, will have a direct effect on your money. Financial Rule Change: एक जून 2022 से बदलने जा रहा ये 5 नियम, आपके रुपये-पैसों पर सीधा होगा असर.

Financial Rule Change: एक जून 2022 से बदलने जा रहा ये 5 नियम, आपके रुपये-पैसों पर सीधा होगा असर.
Financial Rule Change: एक जून 2022 से बदलने जा रहा ये 5 नियम, आपके रुपये-पैसों पर सीधा होगा असर.

Financial Changes From 1st June 2022:

 

जून का महीना शुरू होने में कुछ ही दिन बचा है. 1 जून से आपकी जेब को तगड़ा झटका लगने वाला है. आपकी ईएमआई (EMI) महंगी होने वाली है तो गाड़ियों का बीमा ( Motor Insurance) कराने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे. और भी कई बदलाव 1 जून से होने वाला है जिसका जनना आपका लिए बेहद जरुरी है क्योंकि ये बातें आपकी जेब से जुड़ी है. (Financial Rule Change)

1- SBI Home Loan EMI To Be Costly -

एक जून से देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई से होम लोन लेने वालों की ईएमआई महंगी होने वाली है. या फिर आप नया आशियाना खरीदने के लिए एसबीआई से होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको पहले के मुकाबले ज्यादा महंगे ब्याज पर होम लोन मिलेगा जिसके चलते ईएमआई महंगी हो जाएगी. एसबीआई ने अपने होम लोन से जुड़े एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) में 40 बेसिस प्वाइंट बढ़ोतरी कर 7.05 फीसदी कर दिया है, जबकि रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट (आरएलएलआर) 6.65 फीसदी + सीआरपी होगा. एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक बढ़ी हुई ब्याज दरें एक जून, 2022 से लागू होंगी. पहले एसबीआई का गौरतलब है कि पहले, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) 6.65 फीसदी था, जबकि रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट (आरएलएलआर) 6.25 फीसदी.  (Financial Rule Change)

2. Axis Bank के सेविंग अकाउंट चार्जेज में बदलाव -

एक्सिस बैंक ने सेमी-अर्बन और ग्रामीण इलाकों के बचत खातों और सैलेरी प्रोग्राम के तहत खोले गए बैंक खातों के मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है जो 1 जून से लागू होने जा रहा है. Easy Saving और सैलेरी प्रोग्राम वाले खातों के लिए मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है. या फिर 1 लाख रुपये का टर्म डिपॉजिट रखना जरुरी होगा. वहीं लिबर्टी सेविंग अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है. या फिर 25,000 रुपये खर्च करना होगा. (Financial Rule Change)

3. Third Party Motor Insurance Premium Hike:

अगर आपके पास गाड़ी है तो आपके खर्चे और बढ़ने वाले हैं क्योंकि 1 जून से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में इजाफा होने वाला है. सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अलग-अलग कैटेगरी के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा के प्रीमियम में इजाफा कर दिया है जो एक जून से लागू होगा. इस वजह से कार और दोपहिया वाहनों (Two Wheeler) का इंश्योरेंस महंगा होने जा रहा है. नोटिफिकेशन में संशोधित दर के मुताबिक एक हजार सीसी क्षमता इंजन वाली प्राइवेट कारों के लिए प्रीमियम 2072 रुपये के मुकाबले अब 2094 रुपये होगा. 1000 से 1500 सीसी इंजन की निजी कारों के लिए प्रीमियम 3221 रुपये के बजाय अब 3416 रुपये होगा. हालांकि 1500 से ज्यादा सीसी की निजी कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा के प्रीमियम में मामूली कमी की गई है और यह 7897 रुपये से घटकर 7890 रुपये हो जाएगा. इसी प्रकार 150 से 350 सीसी तक के दो पहिया वाहनों का प्रीमियम 1366 रुपये होगा. जबकि 350 से अधिक सीसी के दोपहिया वाहन के लिए यह दर 2804 रुपये होगी. (Financial Rule Change)

4. Gold Hallmarking:

1 जून 2022 से दूसरे फेज में कुछ और जिलों में गोल्ड हॉलमार्किंग लागू होने जा रहा है. दूसरे चरण में देश के 32 नए जिलों में सोने की ज्वेलरी की हॉलमार्किंग की शुरुआत हने जा रही है. 1 जून के बाद देश के अब कुल 288 जिलों में 14, 18, 20, 22, 23, 24 कैलेट के सोने की ज्वैलरी हॉलमार्किंग के साथ बेची जाएगी. पहले चरण की शुरुआत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) ने 23 जून 2021 से देश के 256 जिलों में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग को लागू किया था. (Financial Rule Change)

5- India Post Payment Bank:

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने कहा है कि अब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए Issuer Charge का भुगतान करना होगा. नियमों के तहत हर महीने पहले तीन एईपीएस लेन-देन मुफ्त होंगे, जिसमें एईपीएस नकद निकासी, एईपीएस नकद जमा और एईपीएस मिनी स्टेटमेंट शामिल है. मुफ्त लेन-देन के बाद, प्रत्येक नकद निकासी या नकद जमा पर 20 रुपये और उस पर अलग से जीएसटी लगेगा, जबकि एक मिनी स्टेटमेंट लेन-देन पर 5 रुपये और जीएसटी लागू होगा. (Financial Rule Change)