Employees News: DA-HRA को लेकर आया ये अपडेट... अधिकारियों-कर्मचारियों की मांग पर जल्द हो सकता है फैसला... गृह भाड़ा भत्ते के लिए वित्त विभाग ने शुरू की कवायद....
Employees News, update about DA-HRA रायपुर. मुख्यमंत्री निवास से वित्त विभाग को पत्र लिखा गया है. कमत वर्मा द्वारा मुख्यमंत्री को प्रस्तुत पत्र का अवलोकन करने कहा गया है. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से आवेदक को अवगत करने कहा गया है. इसके पहले छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ दिनांक 2 सितंबर 2022 को हुए सहमति अनुसार आदेश जारी कराने बाबत् पत्र लिखा था.
Pranjal Shukla
Jan 6, 2023 03:12
Employees News, update about DA-HRA
रायपुर. मुख्यमंत्री निवास से वित्त विभाग को पत्र लिखा गया है. कमत वर्मा द्वारा मुख्यमंत्री को प्रस्तुत पत्र का अवलोकन करने कहा गया है. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से आवेदक को अवगत करने कहा गया है. इसके पहले छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ दिनांक 2 सितंबर 2022 को हुए सहमति अनुसार आदेश जारी कराने बाबत् पत्र लिखा था.
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग पर सीएम सचिवालय ने वित्त विभाग को कार्यवाही के लिए लिखा है. छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की लंबित मांग गृह भाड़ा भत्ते पर राज्य सरकार की ओर से जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाया है. इसमें गृह भाड़ा भत्ता देने पर 450 करोड़ का खर्च अनुमानित है.
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने बताया की रविन्द्र चौबे मंत्री एवं प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में जारी प्रांत व्यापी आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए मुख्य सचिव से चर्चा करने हेतु फेडरेशन को सुझाव दिया गया. फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने दिनांक 29 अगस्त 2022 को मंत्रालय में मुख्य सचिव के साथ बैठक कर प्रस्ताव दिया गया.
(1) शासन द्वारा जारी स्वीकृत 06 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को देय तिथि से स्वीकृत किया जावे. देय तिथि जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक का एरियर्स को कर्मचारियों के जी.पी.एफ. खाता में जमा करते हुए 05 वर्ष तक आहरण में रोक लगा दी जावे.
(2) महंगाई भत्ता का शेष 6 प्रतिशत या 3 प्रतिशत दिवाली या राज्य निर्माण दिवस के पूर्व स्वीकृत किया जाये.
(3) गृह भाड़ा भत्ता जो कि वर्ष 2016 से पुनरीक्षित नहीं की गई है, उसे सातवे वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित की जाये.
