BIG ब्रेकिंग: CM भूपेश ने लिखा PM मोदी को पत्र.... डेपुटेशन को लेकर केंद्र के नये नियमों का मुख्यमंत्री ने किया विरोध.... नियम पर जताई असहमति.... नियमों में संशोधन से प्रशासनिक व्यवस्था के चरमराने और अस्थिरता की स्थिति निर्मित होने की आशंका.... पढ़े पूरा पत्र......
Pranjal Shukla
Jan 21, 2022 10:10
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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अधिकारियों की सेवा संबंधी नियम पर असहमति जताई। काडर नियमों में परिवर्तन पर विरोध जताया। केंद्र सरकार ने राज्यों से अभिमत माँगा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा की भारत सरकार द्वारा हाल ही में अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में संशोधन प्रस्तावित करते हुए उन संशोधनों पर राज्य सरकारों से अभिमत मांगा है। प्रस्तावित संशोधन केन्द्र सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पदस्थापना के अधिकार, एकपक्षीय रूप से बिना राज्य सरकार अथवा संबंधित अधिकारी की सहमति के प्रदाय करते हैं जो कि संविधान में अंगीकृत एवं रेखांकित संघीय भावना के पूर्णतः विपरीत है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा की अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी मूलतः राज्यों में पदस्थ होते है तथा केन्द्र शासन में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किए जाते हैं। प्रतिनियुक्ति सामान्यतः राज्य सरकार से सहमति उपरान्त की जाती रही है। राज्य सरकारें अपनी प्रशासकीय आवश्यकतानुसार निर्णय लेते हुए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर सहमति देती रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी कानून व्यवस्था, नक्सल हिंसा के उन्मूलन, राज्य के सर्वांगीण विकास एवं वनों के संरक्षण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा की इन संशोधनों के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों में, जो कि जिलों से लेकर राज्य स्तर पर विभिन्न महत्वपूर्ण पदो पर पदस्थ हैं, अस्थिरता एवं अस्पष्टता का भाव जागृत होना स्वाभाविक है। इससे उनके द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में असमंजस की स्थिति होगी तथा राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण निष्पक्ष होकर काम करना विशेषकर निर्वाचन के समय निष्पक्ष होकर चुनाव संचालन संभव नहीं होगा जिससे राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती एवं अस्थिरता की स्थिति निर्मित हो सकती है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा की निकट भविष्य में इन नियमों के दुरूपयोग की अत्यंत संभावना है। पूर्व में हुई कई घटनाओं में अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को अनावश्यक रूप से लक्षित कर कार्यवाही किए जाने के उदाहरण मौजूद है। पूर्व में राज्य एवं केन्द्र सरकारों के बीच संतुलन एवं समन्वय के लिए वर्तमान नियमों में पर्याप्त प्रावधान हैं। अतः छत्तीसगढ़ सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में संशोधन का पुरजोर विरोध करती है एवं मांग रखती है कि पूर्वानुसार काडर नियमों को यथावत रखा जाये।
