CG अनिश्चितकालीन हड़ताल BREAKING: DA-HRA के अनिश्चितकालीन आंदोलन को नक्सलियों ने दिया समर्थन… कही ये बड़ी बात... पढ़िए लेटर.....
Chhattisgarh Officer Employees DA-HRA Indefinite Strike, Naxalites gave support डेस्क. कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल को नक्सलियों ने समर्थन दिया है. प्रवक्ता दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने प्रेस नोट जारी किया है. नक्सलियों की तरफ से कहा गया है की अपनी जायज मांगों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन द्वारा आगामी 22 अगस्त से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल का हमारी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी तहेदिल से समर्थन करती है और मांगों को मानने तक हड़ताल को समाप्त न करने, आंदोलन को जारी रखने का आहवान करती है.
Pranjal Shukla
Aug 20, 2022 05:22
Chhattisgarh Officer Employees DA-HRA Indefinite Strike, Naxalites gave support
डेस्क. कर्मचारी एवं अधिकारी फेडरेशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल को नक्सलियों ने समर्थन दिया है. प्रवक्ता दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने प्रेस नोट जारी किया है. नक्सलियों की तरफ से कहा गया है की अपनी जायज मांगों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन द्वारा आगामी 22 अगस्त से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल का हमारी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी तहेदिल से समर्थन करती है और मांगों को मानने तक हड़ताल को समाप्त न करने, आंदोलन को जारी रखने का आहवान करती है.
नक्सलियों की तरफ से कहा गया है की हमारी एसजडसी राज्य के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों का आह्वान करती है कि उक्त अनिश्चितकालीन हड़ताल में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेवें, राज्य के तमाम मजदूर संगठनों, किसान संगठनों, जनता एवं जनवादियों, मानवाधिकार संगठनों से अपील करती है कि वे उक्त हड़ताल को सफल बनाने में यथासंभव मदद करें. हमारी पार्टी फेडरेशन का आह्वान करती है कि वह हड़ताल को तोड़ने, हड़तालियों को दिग्भ्रमित करने, नेताओं में फूट डालने.
नक्सलियों की तरफ से कहा गया है की लालच देने, नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी देने की सरकारी कोशिशों को नाकाम करें और हड़तालियों का हौसला बुलंद रखे हमारी एसजड़सी आप लोगों की मांगों को जायज ठहराती है. समान काम के लिए समान वेतन के उसूल के अनुसार भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते की मांग न्यायसम्मत है.
नक्सलियों की तरफ से कहा गया है की केंद्र, राज्य सरकारें चूंकि देशी, विदेशी कारपोरेट घरानों एवं साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाओं जैसे आइएमएफ और विश्व बैंक के हित में एवं उनकी शर्तों पर ही सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन-भत्तों का निर्धारण कर रही हैं इसलिए देशी विदेशी कारपोरेट घरानों सहित साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाओं, केंद्र की ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी भाजपा सरकार को अपने आंदोलन का निशाना बनायें.
